भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार और उनके महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
भारतीय राष्ट्रपति के प्रमुख विशेषाधिकार (विवेकाधीन शक्तियां) एवं महत्व:
यद्यपि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है (अनुच्छेद 74), किंतु संविधान उसे कतिपय महत्वपूर्ण परिस्थितिजन्य व संवैधानिक विशेषाधिकार प्रदान करता है:
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति (अनुच्छेद 75(1)): 'त्रिशंकु लोकसभा' की स्थिति में या पदासीन प्रधानमंत्री के आकस्मिक निधन पर स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर स्वविवेक से प्रधानमंत्री नियुक्त करना।
- मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी: जब सरकार लोकसभा में अपना विश्वास मत खो चुकी हो किंतु त्यागपत्र देने से इनकार करे।
- लोकसभा का विघटन (अनुच्छेद 85): जब सत्तारूढ़ दल बहुमत खो चुका हो और कोई वैकल्पिक सरकार बनना संभव न हो।
- निलंबनकारी वीटो (Suspensive Veto - अनुच्छेद 111): किसी गैर-धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु एक बार वापस भेजना।
- पॉकेट वीटो (Pocket Veto): विधेयक पर कोई निर्णय न लेकर उसे अनिश्चितकाल तक अपने पास लंबित रखना।
- सूचना प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 78): प्रधानमंत्री से शासन व विधायी मामलों की जानकारी मांगना।
महत्व: यह विशेषाधिकार देश को संवैधानिक संकट से बचाते हैं और संविधान के संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति की गरिमा को स्थापित करते हैं।
In English (Question & Model Answer)
Make the clarifications of the prerogatives of the Indian President and their importance.
Prerogatives (Constitutional Discretions) of the Indian President:
While the President acts on the aid and advice of the Council of Ministers (Article 74), the Constitution vests him/her with crucial situational and constitutional prerogatives:
- Appointment of Prime Minister (Article 75(1)): Exercising situational discretion in a "hung Parliament" or upon sudden demise of an incumbent PM without a clear successor.
- Dismissal of Council of Ministers: When the Ministry loses the confidence of the Lok Sabha and refuses to resign.
- Dissolution of Lok Sabha (Article 85): When the Council of Ministers has lost its majority and no alternative government is viable.
- Suspensive Veto (Article 111): Right to return a non-Money Bill for reconsideration of Parliament once.
- Pocket Veto: Keeping a bill pending indefinitely by neither giving nor withholding assent.
- Right to be Informed (Article 78): Right to call for administrative and legislative information from the Prime Minister.
Significance: Ensures constitutional governance and acts as the ultimate democratic shock absorber.