मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-1 संविधान एवं मौलिक अधिकार›संघवाद- केन्द्र-राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका›भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना और उनके संवैधानिक आधार की विवेचना कीजिए।

20186M
आदर्श उत्तर

भारत में अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना एवं संवैधानिक आधार:

अधीनस्थ न्यायपालिका जिला एवं तहसील स्तर पर कार्य करती है तथा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व न्यायिक नियंत्रण में होती है।

  • संवैधानिक आधार (भाग-VI, अनुच्छेद 233–237):
    • अनुच्छेद 233: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है।
    • अनुच्छेद 234: जिला न्यायाधीशों से भिन्न न्यायिक पदों पर भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) व उच्च न्यायालय द्वारा।
    • अनुच्छेद 235: अधीनस्थ न्यायालयों के संपूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण व पदस्थापना की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित।
  • संरचनात्मक पदानुक्रम (Structural Hierarchy):
    • जिला स्तर: जिला एवं सत्र न्यायालय (District & Sessions Court) — जिले का शीर्ष न्यायालय (दीवानी मामलों में जिला न्यायालय तथा आपराधिक मामलों में सत्र न्यायालय, जिसे मृत्युदंड तक देने का अधिकार है)।
    • दीवानी पक्ष (Civil Wing): वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्ग-1) $ ightarrow$ कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्ग-2)।
    • आपराधिक पक्ष (Criminal Wing): मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) $ ightarrow$ प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) $ ightarrow$ द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट।

In English (Question & Model Answer)

Explain the structure of the subordinate courts and their constitutional basis in India.

Structure and Constitutional Basis of Subordinate Courts in India:

The subordinate judiciary functions at the district and lower levels under the administrative and judicial superintendence of the State High Court.

  • Constitutional Basis (Articles 233–237, Part VI):
    • Article 233: Appointment of District Judges by the Governor in consultation with the High Court.
    • Article 234: Recruitment of judicial officers below district judges via State Public Service Commission and High Court.
    • Article 235: Complete administrative control and posting over subordinate courts vest in the High Court.
  • Two-Tier Structural Hierarchy:
    • District Level: District and Sessions Judge Court (Apex court of the district for civil cases as District Judge and serious criminal cases as Sessions Judge with capital punishment powers).
    • Lower Civil Hierarchy: Senior Civil Judge (Civil Judge Class-I) $ ightarrow$ Junior Civil Judge (Civil Judge Class-II) $ ightarrow$ Small Causes Courts.
    • Lower Criminal Hierarchy: Chief Judicial Magistrate (CJM) $ ightarrow$ Judicial Magistrate First Class (JMFC) $ ightarrow$ Judicial Magistrate Second Class (JMFC-II).
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
निशुल्क एंड्रॉइड ऐप

स्टेट PYQ ऐप पर बेहतर अभ्यास करें

⚡ एरर डायरी · ⏱ मेन्स आंसर पेसर टाइमर · 📴 ऑफलाइन रिवीजन वॉल्ट

डाउनलोड करेंGoogle Play