भारत में कानूनतः प्रस्तावित, लोकपाल का पद व उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
आदर्श उत्तर
लोकपाल का पद एवं उसका क्षेत्राधिकार (लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013):
लोकपाल केंद्र स्तर पर लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु स्थापित शीर्ष सांविधिक लोकपाल (Ombudsman) संस्था है।
- संरचना (धारा 3): एक अध्यक्ष (पूर्व मुख्य न्यायाधीश/SC न्यायाधीश या प्रतिष्ठित विधिवेत्ता) तथा अधिकतम 8 सदस्य (50% न्यायिक सदस्य तथा 50% SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिलाएं)। चयन समिति (PM, लोकसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, CJI, प्रख्यात विधिवेत्ता) की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।
- व्यापक क्षेत्राधिकार (धारा 14):
- प्रधानमंत्री: कतिपय शर्तों (अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु ऊर्जा, सुरक्षा को छोड़कर) व पूर्ण पीठ के अनुमोदन के साथ दायरे में।
- केंद्रीय मंत्री एवं सांसद: सभी मंत्री व सांसद (संसद में दिए गए भाषण व मतदान अनुच्छेद 105 को छोड़कर)।
- केंद्रीय लोक सेवक: समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' (Group A, B, C, D) के सभी अधिकारी व कर्मचारी।
- NGOs एवं ट्रस्ट: ₹10 लाख से अधिक विदेशी अंशदान (FCRA) या ₹1 करोड़ से अधिक सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं।
- शक्तियां: CBI को जांच सौंपने व पर्यवेक्षण की शक्ति, सिविल न्यायालय के अधिकार तथा भ्रष्ट संपत्ति की जब्ती का आदेश देने का अधिकार।
In English (Question & Model Answer)
Explain the proposed office of Lokpal in the law and his jurisdictions in India.
Office of Lokpal and Its Jurisdiction (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013):
The Lokpal is a statutory apex anti-corruption ombudsman established to inquire into allegations of corruption against public functionaries.
- Structure (Section 3): Consists of a Chairperson (former CJI / SC Judge or eminent jurist) and up to 8 Members (50% Judicial Members, and 50% from SC/ST/OBC/Minorities/Women). Appointed by President on the recommendation of a Selection Committee (PM, Speaker, LoP, CJI, Eminent Jurist).
- Extensive Jurisdiction (Section 14):
- Prime Minister: Covered with specific procedural safeguards (full bench hearing, in-camera inquiry, exclusion of international relations/security/atomic energy).
- Union Ministers & MPs: All Union Ministers and Members of Parliament (excluding speeches/votes inside Parliament under Art. 105).
- Public Servants: All Group A, B, C, and D central government officers and employees.
- NGOs & Trusts: Entities receiving foreign donations >₹10 Lakhs/year or annual government grants >₹1 Crore.
- Powers: Supervisory powers over CBI for referred cases, powers of a Civil Court, and authority to order provisional attachment of corrupt assets.