"मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी/रक्षक है।" समीक्षा कीजिए।
"मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु न्यायपालिका हित प्रहरी/रक्षक है" — मूल्यांकन:
भारतीय संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) तथा उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) को नागरिकों के मूल अधिकारों का सजग प्रहरी एवं संरक्षक (Sentinel on the qui vive) बनाया गया है।
- संवैधानिक सुरक्षा कवच (अनुच्छेद 13): यदि विधायिका या कार्यपालिका का कोई कानून/आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा उसे शून्य घोषित कर सकती है।
- रिट क्षेत्राधिकार: मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की संवैधानिक रिटें (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार पृच्छा) जारी करने की शक्ति।
- अनुच्छेद 21 का प्रगतिशील विस्तार: जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार कर निजता का अधिकार (पुट्टास्वामी वाद), स्वच्छ पर्यावरण, शिक्षा व गरिमापूर्ण जीवन को मूल अधिकार बनाना।
- मूल ढांचे का सिद्धांत (1973): संविधान संशोधन के माध्यम से भी मूल अधिकारों के हनन पर रोक लगाना।
निष्कर्ष: न्यायपालिका कार्यपालिका की मनमानी और विधायी ज्यादतियों के विरुद्ध नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की सर्वोच्च रक्षक है।
In English (Question & Model Answer)
"Judiciary is a watchdog to protect the fundamental rights." Evaluate.
"Judiciary is a Watchdog to Protect Fundamental Rights" — Evaluation:
Under the constitutional scheme, the Supreme Court (Article 32) and High Courts (Article 226) are designated as the guarantors and protectors of citizens' Fundamental Rights.
- Constitutional Shield (Article 13): Declares any legislative law or executive order void if it violates Fundamental Rights, empowering the judiciary with the tool of Judicial Review.
- Prerogative Writ Jurisdiction: Issues 5 constitutional writs—Habeas Corpus (against illegal detention), Mandamus (compelling public duty), Prohibition, Certiorari, and Quo-Warranto.
- Expansive Interpretation of Article 21: Broadened the scope of life and liberty to include right to privacy (Puttaswamy case), right to clean environment, livelihood, and speedy trial.
- Basic Structure Doctrine (1973): Protects fundamental rights and judicial independence from being abrogated even by constitutional amendments.
Conclusion: The judiciary acts as an indispensable bulwark safeguarding individual liberties against state authoritarianism.