राज्य सूचना आयोग तथा इसकी शक्तियों व कार्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

201815M
आदर्श उत्तर

प्रस्तावना: राज्य सूचना आयोग (SIC) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के अध्याय-IV (धारा 15–17) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय सांविधिक एवं अर्द्ध-न्यायिक निकाय है। यह राज्य के प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और नागरिकों के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करने वाली सर्वोच्च अपीलीय संस्था है।

1. संरचना एवं नियुक्ति प्रक्रिया (धारा 15):

  • संरचना: एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त।
  • नियुक्ति समिति: राज्यपाल द्वारा एक त्रि-सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की सिफारिश पर नियुक्ति:
    1. मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)।
    2. विधानसभा में विपक्ष का नेता (सदस्य)।
    3. मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री (सदस्य)।
  • योग्यता: विधि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार अथवा प्रशासन क्षेत्र का उत्कृष्ट एवं अनुभवी व्यक्ति।
  • कार्यकाल एवं सेवा शर्तें (RTI संशोधन अधिनियम 2019 उपरांत): केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि (वर्तमान में 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं)।

2. आयोग की प्रमुख शक्तियां एवं कार्य (धारा 18, 19 व 20):

  • शिकायतों की जांच (धारा 18): लोक सूचना अधिकारी (SPIO) न होने, आवेदन लेने से मना करने, भ्रामक जानकारी देने या अत्यधिक शुल्क मांगने पर किसी भी नागरिक की शिकायत पर जांच करना (स्वतः संज्ञान सहित)।
  • दीवानी न्यायालय की शक्तियां (धारा 18(3)): CPC 1908 के तहत साक्षियों को समन जारी करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेना, किसी भी कार्यालय से सरकारी रिकॉर्ड तलब करना तथा दस्तावेजों के निरीक्षण का अधिकार।
  • द्वितीय अपीलीय अधिकारिता (धारा 19(3)): प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 90 दिनों में द्वितीय अपील की सुनवाई करना। आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
  • दंडात्मक शक्तियां (धारा 20):
    • जानबूझकर सूचना रोकने, विलंब करने या नष्ट करने पर दोषी SPIO पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) तक का अर्थदंड अधिरोपित करना।
    • दोषी अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करना।
    • आवेदक को हुई क्षति हेतु लोक प्राधिकारी को उचित मुआवजा (Compensation) देने का आदेश (धारा 19(8))।
  • वार्षिक प्रतिवेदन (धारा 25): राज्य में RTI क्रियान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाना।

3. आलोचनात्मक मूल्यांकन एवं संस्थागत सीमाएं:

  • आयुक्तों के रिक्त पद एवं मुकदमों का भारी बोझ: पदों पर समय पर नियुक्ति न होने से द्वितीय अपीलों के निपटारे में 1 से 2 वर्ष का विलंब।
  • सेवानिवृत्त नौकरशाहों का प्रभुत्व: आयोग में पूर्व अधिकारियों की अधिकता से कभी-कभी 'प्रशासन-अनुकूल' दृष्टिकोण के आरोप।
  • 2019 संशोधन द्वारा स्वायत्तता पर प्रभाव: कार्यकाल और वेतन निर्धारण की शक्ति केंद्र के पास जाने से स्वायत्तता प्रभावित।
  • अर्थदंड वसूली की विफलता: लगाए गए जुर्मानों की कमजोर वसूली एवं अवमानना (Contempt) की प्रत्यक्ष शक्ति का अभाव।

निष्कर्ष: राज्य सूचना आयोग लोकतांत्रिक पारदर्शिता का सजग प्रहरी है। ऑनलाइन सुनवाई, रिक्तियों की त्वरित पूर्ति तथा धारा 4 (स्वतः संज्ञान प्रकटीकरण) के कठोर पालन से इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

In English (Question & Model Answer)

Critically examine the State Information Commission and its powers and functions.

Introduction: The State Information Commission (SIC) is a statutory quasi-judicial body constituted by the State Government under Chapter IV (Sections 15–17) of the Right to Information (RTI) Act, 2005. It serves as the apex appellate authority in the state to ensure transparency, accountability, and the citizen's democratic right to access public records.

1. Composition and Appointment (Section 15):

  • Composition: Consists of one State Chief Information Commissioner (SCIC) and up to 10 State Information Commissioners (SICs).
  • Selection Committee: Appointed by the Governor on the recommendation of a high-powered committee consisting of:
    1. The Chief Minister (Chairperson).
    2. The Leader of the Opposition in the Legislative Assembly.
    3. A Cabinet Minister nominated by the Chief Minister.
  • Qualifications: Persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media, or administration.
  • Tenure & Service Terms (amended by RTI Amendment Act, 2019): Term of office and salaries are prescribed by the Central Government (currently 3 years, up to 65 years of age; not eligible for reappointment).

2. Core Powers and Functions of the Commission (Sections 18, 19, 20):

  • Inquiry into Complaints (Section 18): Duty to receive and inquire into complaints from any person who has been unable to submit an RTI application due to non-appointment of a PIO, refusal of information, unreasonable fee demands, or misleading/incomplete replies.
  • Powers of a Civil Court (Section 18(3)): Vested with civil court powers under CPC 1908:
    • Summoning and enforcing attendance of witnesses and examining them on oath.
    • Discovery and inspection of public documents.
    • Receiving evidence on affidavits and requisitioning public records from any court/office.
  • Appellate Jurisdiction (Section 19(3)): Hears second appeals against the decision of the First Appellate Authority (FAA) within 90 days. Its decisions are binding.
  • Penal Powers (Section 20):
    • Impose a mandatory financial penalty of ₹250 per day (up to a maximum of ₹25,000) on defaulting Public Information Officers (SPIOs) for unreasonable delay, malafide refusal, or destroying records.
    • Recommend disciplinary action under service rules against persistent defaulters.
    • Award compensation to the complainant for any loss or detriment suffered (Section 19(8)(b)).
  • Annual Reporting (Section 25): Prepares an annual report on the implementation of RTI in the state, laid before the State Legislative Assembly.

3. Critical Examination & Systemic Bottlenecks:

  • Chronic Vacancies & Massive Case Backlogs: Prolonged delays in appointing Commissioners lead to disposal backlogs extending up to 1–2 years.
  • Post-Retirement Haven: Tendency of state governments to appoint retired bureaucrats, creating perceptions of pro-government bias.
  • Dilution via 2019 Amendment: Centralization of tenure and salary powers compromised the institutional autonomy of State Commissions.
  • Poor Penalty Recovery: Low recovery rate of penalties imposed on errant PIOs and lack of direct contempt powers.

Conclusion: The State Information Commission is the institutional lifeline of open government. Establishing digitized paperless hearings, filling vacancies promptly, and rigorously penalizing non-compliance are vital to realizing true democratic accountability.

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