राज्य में कार्यरत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्यकरण व समस्याओं पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए।
प्रस्तावना: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में भाग-IX एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) को संवैधानिक मान्यता दी गई। 73वें संशोधन के तहत चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य (1994) था। राज्य में त्रि-स्तरीय संरचना — ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत — के माध्यम से जमीनी लोकतंत्र व विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं।
1. राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकरण एवं उपलब्धियां:
- समावेशी राजनीतिक सशक्तिकरण: SC/ST को जनसंख्या अनुपात में तथा महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर नेतृत्व में ऐतिहासिक परिवर्तन (म.प्र. में हजारों महिला सरपंच व पंच)।
- विकेंद्रीकृत नियोजन: ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) का निर्माण कर 'नीचे से ऊपर' (Bottom-up) नियोजन को धरातल पर उतारना।
- जनकल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन: मनरेगा (MGNREGA) के तहत रोजगार व जल संरचना निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन एवं जल जीवन मिशन (हर घर जल) का क्रियान्वयन।
- ई-गवर्नेंस एवं स्वामित्व योजना: ई-ग्रामस्वराज पोर्टल द्वारा वित्तीय पारदर्शिता तथा 'स्वामित्व योजना' के तहत म.प्र. में ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा ग्रामीण आबादी भूमि के अधिकार अभिलेख (Property Cards) का वितरण।
- जनजातीय क्षेत्रों में पेसा (PESA) नियम 2022: 89 जनजातीय विकासखंडों में ग्राम सभाओं को जल, जंगल, जमीन, गौण खनिज एवं वनोपज प्रबंधन के विशेषाधिकार।
2. कार्यप्रणाली की प्रमुख समस्याएं एवं कमियां:
- 3Fs (Funds, Functions, Functionaries) की कमी:
- वित्तीय निर्भरता (Funds): पंचायतों के पास स्वयं के कर राजस्व स्रोतों का नितांत अभाव; केंद्रीय/राज्य अनुदानों पर 95% से अधिक निर्भरता।
- कार्यों का अपूर्ण हस्तांतरण (Functions): 11वीं अनुसूची के 29 विषयों का राज्य के विभागों (वन, कृषि, सिंचाई) द्वारा पूर्ण प्रशासनिक हस्तांतरण न करना।
- प्रशासनिक अमले का अभाव (Functionaries): तकनीकी सहायकों, उप-यंत्रियों की कमी तथा एक-एक सचिव पर कई पंचायतों का प्रभार।
- सरपंच-पति (पति-प्रधान) प्रथा: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजनों द्वारा वास्तविक प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग।
- नौकरशाही का अत्यधिक हस्तक्षेप: ब्लॉक व जिला स्तर के अधिकारियों (CEO, BDO) द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के निर्णयों पर नियंत्रण।
- ग्राम सभाओं की औपचारिकता: कोरम का अभाव, बैठकों में नाममात्र की जन-भागीदारी तथा वास्तविक सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की कमी।
निष्कर्ष: ग्रामीण स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला है। पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता, स्थानीय कर लगाने के अधिकार तथा प्रशासनिक कर्मियों पर पूर्ण नियंत्रण सौंपकर ही महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' का स्वप्न साकार किया जा सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Write a critical note on the working and problems of rural local self-government in State.
Introduction: The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 constitutionalized Rural Local Self-Government (Panchayati Raj Institutions / PRIs) via Part IX and the 11th Schedule. In Madhya Pradesh—the first state to conduct elections under the 73rd Amendment in 1994—PRIs function across a three-tier structure (Gram Panchayat, Janpad Panchayat, and Zila Panchayat) to foster grassroots democracy and local socio-economic planning.
1. Functioning & Achievements of PRIs in the State:
- Democratic Empowerment & Inclusion: Realized political empowerment of marginalized communities through mandatory SC/ST reservations and 50% reservation for women in Madhya Pradesh (producing over 50% women Sarpanchs and ward members).
- Decentralized Grassroots Planning: Formulation of Gram Panchayat Development Plans (GPDP) through Gram Sabhas, institutionalizing bottom-up planning.
- Last-Mile Welfare Delivery: Execution of flagship rural welfare schemes—MGNREGA (wage employment & water conservation), PMAY-Gramin (rural pucca houses), Swachh Bharat Mission-Grameen (ODF+ status), and Jal Jeevan Mission (Har Ghar Jal).
- Digital Governance: Implementation of e-GramSwaraj and SVAMITVA Yojana (drone-based property mapping and drone land titles / property cards in MP villages).
- Tribal Self-Rule via PESA: Implementation of MP PESA Rules, 2022 empowering Gram Sabhas in 89 tribal blocks to manage water, forest, land (Jal, Jungle, Jameen), and minor minerals.
2. Structural Problems and Bottlenecks in Working:
- The 3Fs Deficit (Funds, Functions, Functionaries):
- Funds Deficit: Severe fiscal dependence on central/state grants (Finance Commission and tied scheme funds); negligible internal tax revenue mobilization by Gram Panchayats.
- Functions Overlap: Reluctance of line departments (Forest, Irrigation, Revenue) to transfer full administrative control over 29 subjects of the 11th Schedule.
- Functionaries Shortage: Acute shortage of technical staff, junior engineers, and multi-panchayat burden on a single Panchayat Secretary / Rozgar Sahayak.
- Proxy Representation (Sarpanch-Pati Culture): Cultural subjugation where male relatives de facto exercise official authority on behalf of elected women representatives.
- Bureaucratic Dominance: Excessive executive hegemony of Block and District level officers (BDOs, CEOs) overriding elected representatives' resolutions.
- Irregular and Passive Gram Sabhas: Low civic attendance, lack of genuine deliberation, and manipulation of quorum in Gram Sabhas.
Conclusion: Panchayati Raj Institutions are the bedrock of grassroots democracy. Overcoming the 3Fs bottleneck through fiscal decentralization, administrative capacity building, and genuine empowerment of Gram Sabhas under PESA is essential to realize Mahatma Gandhi's vision of Gram Swaraj.