मध्य प्रदेश की 'सांझा चूल्हा योजना' क्या है? इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए।
आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश की 'सांझा चूल्हा योजना' एवं इसका प्रभाव:
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर 2009 में प्रारंभ इस अभिनव योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के मध्याह्न भोजन (MDM) तथा आंगनवाड़ी केंद्रों के पूरक पोषण आहार को महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से एक ही स्थान पर संयुक्त रूप से पकाना है।
- योजना का मूल स्वरूप:
- स्कूल व आंगनवाड़ी के लिए अलग-अलग भोजन पकाने के स्थान पर एक साझा स्वच्छ रसोई संचालित करना।
- भोजन बनाने का संपूर्ण दायित्व ग्रामीण महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर उन्हें आजीविका उपलब्ध कराना।
- योजना का बहुआयामी प्रभाव:
- पोषण स्तर में सुधार: आंगनवाड़ी के नन्हे बच्चों और स्कूली छात्रों को समय पर गर्म, ताजा, शुद्ध और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता।
- सामाजिक समरसता का संवर्धन: एक ही चूल्हे पर बने भोजन को सभी जातियों व वर्गों के बच्चों द्वारा साथ बैठकर खाने से सामाजिक भेदभाव व अस्पृश्यता पर प्रहार।
- महिला सशक्तिकरण: ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय, वित्तीय स्वावलंबन और संगठित होने का अवसर प्राप्त हुआ।
In English (Question & Model Answer)
What is 'Sanjha Chulha Yojna' of Madhya Pradesh? Elaborate its impact.
'Sanjha Chulha Yojana' of Madhya Pradesh and Its Impact:
Launched in November 2009 by the Government of Madhya Pradesh, the 'Sanjha Chulha' (Common Hearth) scheme integrated the cooking arrangements of the Mid-Day Meal Scheme (MDM) in primary schools and the Supplementary Nutrition Programme of Anganwadi Centres (ICDS) through Women Self-Help Groups (SHGs).
- Core Objectives:
- Eliminating separate cooking infrastructures by operating a unified, hygienic community kitchen.
- Empowering rural Women SHGs by entrusting them with cooking contracts and livelihood income.
- Multi-Dimensional Impact:
- Nutritional Enhancement: Ensured fresh, warm, hygienic, and nutritious meals for both school children and preschool children/mothers.
- Social Integration: Fostered communal harmony and broke caste barriers by making children of all communities eat together from a shared hearth.
- Economic Empowerment: Provided steady financial earnings and administrative capability to thousands of rural women SHGs across MP.