नरसिंहम समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए क्या प्रयास किए गए?

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आदर्श उत्तर

नरसिंहम समिति की सिफारिशों पर आधारित वित्तीय क्षेत्र सुधार:

  1. पृष्ठभूमि: एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में गठित दो समितियों (नरसिंहम समिति-I: 1991 एवं नरसिंहम समिति-II: 1998) ने भारतीय बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली के आधुनिकीकरण का खाका खींचा।
  2. सरकार एवं RBI द्वारा लागू किए गए प्रमुख सुधार:
    • 1. सांविधिक पूर्व-अधिकारों में भारी कटौती: बैंकों के पास ऋण योग्य पूंजी बढ़ाने हेतु CRR (नकद आरक्षित अनुपात) और SLR (सांविधिक तरलता अनुपात) को 38.5% के उच्च स्तर से घटाकर क्रमशः ~4.5% और 18% के स्तर पर लाया गया।
    • 2. ब्याज दरों का अविनियमन (Interest Rate Deregulation): जमा और ऋण की ब्याज दरों को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त कर बाजार प्रतिस्पर्धा के अधीन किया गया।
    • 3. विवेकपूर्ण मानक (Prudential Norms): अंतरराष्ट्रीय बेसल मानकों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR 9%) और 90-दिवसीय NPA परिसंपत्ति वर्गीकरण अनिवार्य किया गया।
    • 4. निजी व विदेशी बैंकों का प्रवेश: बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु HDFC, ICICI, Axis जैसे नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए।
    • 5. ऋण वसूली अवसंरचना: फंसे कर्जों की वसूली हेतु DRT (ऋण वसूली न्यायाधिकरण) एवं SARFAESI अधिनियम (2002) लागू किया गया।

In English (Question & Model Answer)

What measures has been undertaken by the government for the reform in its financial sector on recommendations of the Narasimham Committee?

Financial Sector Reforms Enacted on the Recommendations of Narasimham Committees:

  1. Background: Narasimham Committee-I (1991) and Committee-II (1998) established the architectural blueprint for structural liberalization of India's banking framework.
  2. Major Reformatory Interventions Enacted:
    • 1. Reduction in Statutory Pre-emptions: Slashed historically exorbitant Statutory Liquidity Ratio (SLR down from 38.5% to 18%) and Cash Reserve Ratio (CRR), unlocking commercial credit for private enterprise.
    • 2. Interest Rate Deregulation: Phased out administered lending and deposit rate regimes, instituting market-linked pricing.
    • 3. Prudential Accounting Norms: Aligned Indian banking with global Basel benchmarks via mandatory Capital Adequacy Ratios (CRAR) and transparent 90-day non-performing asset (NPA) classification.
    • 4. Private Sector Entry & Foreign Banking: Granted operational licenses to new-age private technology-driven lenders (HDFC, ICICI, Axis).
    • 5. Distressed Asset Resolution Infrastructure: Enacted the SARFAESI Act (2002) and operationalized Debt Recovery Tribunals (DRTs).
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