मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन तृतीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: अर्थशास्त्र›इकाई-2 कराधान और नीति परिदृश्य›मौद्रिक नीति और भारत में वित्तीय समावेशन›भारत में वित्तीय क्षेत्र में RBI ने अपना योगदान एक नियन्त्रक से सहायक

भारत में वित्तीय क्षेत्र में RBI ने अपना योगदान एक नियन्त्रक से सहायक के रूप में क्यों बदल दिया?

20186M
आदर्श उत्तर

वित्तीय क्षेत्र में RBI की भूमिका: 'नियंत्रक' (Controller) से 'सहायक / सुगमकर्ता' (Facilitator) में परिवर्तन:

  1. 1991 से पूर्व (नियंत्रक की भूमिका):
    • RBI ब्याज दरों, ऋण आवंटन, बैंक शाखा विस्तार और विदेशी मुद्रा पर कड़ा प्रत्यक्ष नियंत्रण रखता था, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में अक्षमता, लालफीताशाही और प्रतिस्पर्धा का अभाव था।
  2. 1991 के बाद परिवर्तन के कारण (नरसिंहम समिति की सिफारिशें):
    • बाजार-संचालित अर्थव्यवस्था का उदय: वित्तीय उदारीकरण, निजी व विदेशी बैंकों का प्रवेश, तथा पूंजी बाजार का विस्तार।
    • ब्याज दरों का अविनियमन (Deregulation): बैंकों को जमा और ऋण दरें बाजार प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय करने की स्वायत्तता देना।
    • विवेकपूर्ण नियमन (Prudential Regulation): प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बजाय पूंजी पर्याप्तता (CRAR/बेसल मानक) और NPA वर्गीकरण के आधुनिक नियामक मानक तय करना।
    • डिजिटल नवाचारों का सुगमकर्ता: NEFT, RTGS, UPI, पेमेंट्स बैंक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

In English (Question & Model Answer)

Why did RBI have to change its role from controller to facilitator of financial sector in India?

Transformation of RBI's Role: From 'Controller' to 'Facilitator' of Financial Markets:

  1. Pre-1991 Regulatory Regime (Direct Controller):
    • Administered rigid interest rate ceilings, statutory branch licensing constraints, and direct credit rationing, stifling commercial agility and banking competitiveness.
  2. Catalysts of Post-1991 Transition (Narasimham Committee Reforms):
    • Financial Liberalization: Licensing private sector and foreign banking entities, necessitating competitive deregulation.
    • Interest Rate Deregulation: Transitioning pricing power to commercial market forces while monitoring systemic systemic liquidity.
    • Shift to Risk-Based Prudential Supervision: Emphasizing Basel Capital Adequacy Ratios (CRAR) and asset quality metrics rather than bureaucratic micro-management.
    • Enabler of Digital Public Infrastructure: Orchestrating modern payments pipelines (RTGS, NEFT, UPI) and specialized differentiated licensing (Small Finance / Payments Banks).
इस प्रश्न को संदर्भ में देखें →
निशुल्क एंड्रॉइड ऐप

स्टेट PYQ ऐप पर बेहतर अभ्यास करें

⚡ एरर डायरी · ⏱ मेन्स आंसर पेसर टाइमर · 📴 ऑफलाइन रिवीजन वॉल्ट

डाउनलोड करेंGoogle Play