लोकायुक्त को लोक सेवकों के विरुद्ध किन मामलों में शिकायत प्राप्त करने का अधिकार है?
आदर्श उत्तर
लोकायुक्त द्वारा लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत ग्रहण करने के मामले:
राज्य लोकायुक्त अधिनियम (उदा. म.प्र. लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1981) के तहत लोकायुक्त लोक सेवकों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार व पद के दुरुपयोग की जांच करता है।
- जांच के दायरे में आने वाले लोक सेवक: मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्री, विधायक, निगमों/प्राधिकरणों के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष तथा राज्य के राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी।
- स्वीकार्य शिकायतें:
- रिश्वत, अवैध परितोषण की मांग या स्वीकारोक्ति।
- पद का दुरुपयोग कर स्वयं या अन्य को अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाना।
- ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक अनुपातहीन संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करना।
- गंभीर वित्तीय अनियमितता, गबन व प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
- अपवाद: न्यायपालिका के सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा 5 वर्ष से अधिक पुरानी घटनाएं।
In English (Question & Model Answer)
In which cases the Lokayukta has the right to accept complaints against the Public Servants?
Jurisdiction of Lokayukta to Accept Complaints:
Under State Lokayukta Acts (e.g., MP Lokayukt and Up-Lokayukt Act, 1981), the Lokayukta investigates allegations of corruption, abuse of office, and misconduct against public servants.
- Covered Public Servants: Chief Minister, State Cabinet Ministers, MLAs, Chairpersons/Members of State Corporations, Zila Panchayat Presidents, and Gazetted/Non-Gazetted State Officers.
- Entertainable Matters:
- Demand or acceptance of illegal gratification/bribe.
- Misuse of official position for pecuniary gain to self or others.
- Possession of assets disproportionate to known sources of income.
- Corruption and gross administrative misconduct.
- Exclusions: Judiciary, Speaker/Deputy Speaker, Public Service Commission members, and matters older than prescribed limitation (generally 5 years).