'स्थानीय स्व-शासन की केन्द्रीय परिषद' के मुख्य कर्तव्य क्या है?
आदर्श उत्तर
स्थानीय स्व-शासन की केन्द्रीय परिषद के मुख्य कर्तव्य:
वर्ष 1954 में संविधान के अनुच्छेद 263 (अंतर-राज्यीय परिषद) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसका गठन किया गया।
मुख्य कर्तव्य एवं कार्य:
- नीतिगत मार्गदर्शन: शहरी स्थानीय स्वशासन (नगर निकायों) से संबंधित नीतियों का निर्माण तथा उपयुक्त विधानों की रूपरेखा तैयार करना।
- योजना समन्वय एवं वित्तपोषण: शहरी स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय सहायता, कर सुधारों एवं केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर सिफारिशें देना।
- राज्यों के बीच समन्वय: विभिन्न राज्यों के स्थानीय निकायों के मध्य प्रशासनिक एकरूपता और सर्वोत्तम प्रथाओं (Best Practices) का आदान-प्रदान करना।
- प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास: स्थानीय स्वशासन के निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु संस्थागत सुझाव देना।
In English (Question & Model Answer)
What are the principal duties of the 'Central Council of Local Self-Government'?
Central Council of Local Self-Government (CCLSG):
Constituted in 1954 under Article 263 (Inter-State Council provisions) by Presidential order under the Ministry of Housing and Urban Affairs.
Principal Duties:
- Policy Advisory: Formulates policy guidelines and proposals for legislation on matters concerning urban local self-government.
- Program Coordination: Recommends financial assistance and reviews centrally sponsored urban development schemes.
- Inter-State Uniformity: Fosters coordination and uniform administrative standards among states regarding municipalities and urban bodies.
- Capacity Building: Suggests training modules and institutional frameworks for urban local governance personnel.