मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी›इकाई-4 लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य›लोक प्रशासन में नैतिक सद्‌गुण एवं मूल्य - प्रशासन में नैतिक तत्व-सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता, नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा तथा नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता, शासन में उच्च मूल्यों का पालन›''प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिये अति आवश्यक है।''

''प्रशासनिक जवाबदेहिता सुशासन और विकास के लिये अति आवश्यक है।'' स्पष्ट कीजिए।

20196M
आदर्श उत्तर

सुशासन और विकास के लिए प्रशासनिक जवाबदेहिता की अनिवार्यता:

प्रशासनिक जवाबदेहिता (Accountability) का अर्थ है लोक सेवकों द्वारा अपनी शक्तियों, सार्वजनिक धन तथा नीतिगत परिणामों के प्रति जनता और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना।

  • सत्ता के दुरुपयोग पर रोक: विधि के शासन की स्थापना करती है, नौकरशाही की मनमानी रोकती है तथा भ्रष्टाचार निवारण संस्थाओं (CAG, CVC, लोकायुक्त) को प्रभावी बनाती है।
  • नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदायगी: नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) तथा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 जैसी व्यवस्थाएं समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करती हैं।
  • संसाधनों का इष्टतम उपयोग: वित्तीय जवाबदेहिता (PAC, सोशल ऑडिट) यह सुनिश्चित करती है कि बजट का दुरुपयोग न हो और विकास योजनाएं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचें।
  • जन-विश्वास एवं पारदर्शिता: RTI 2005 एवं ई-गवर्नेंस से प्रशासन पारदर्शी बनता है, जिससे विकास प्रक्रियाओं में जन-भागीदारी बढ़ती है।

निष्कर्ष: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) के अनुसार, जवाबदेहिता ही शक्ति को 'जन-विश्वास' में रूपांतरित कर सतत समावेशी विकास का आधार बनती है।

In English (Question & Model Answer)

"Administrative accountability is essential for good-governance and development." Clarify.

Administrative Accountability for Good Governance and Development:

Administrative accountability implies that public servants must answer for the use of authority, public funds, and policy outcomes, anchoring the philosophy of Good Governance.

  • Preventing Abuse of Power: Enforces adherence to rule of law, prevents bureaucratic arbitrariness, and curbing corruption through institutional checks (CAG, CVC, Lokayukta).
  • Citizen-Centric Delivery: Mechanisms like Citizen's Charters, Social Audits, and Public Service Delivery Guarantee Acts (e.g., MP Lok Seva Guarantee Act 2010) enforce timely service delivery.
  • Effective Resource Utilization: Financial accountability (PAC scrutiny, performance budgeting) ensures capital is optimized for development schemes without leakages.
  • Fostering Public Trust: Transparent disclosures under RTI 2005 strengthen democratic legitimacy and citizen participation.

Conclusion: As the 2nd ARC noted, accountability transforms administrative authority into a public trust for equitable socio-economic development.

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