''राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण है।'' स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
नीति निदेशक तत्व एवं लोक कल्याणकारी सामाजिक व्यवस्था:
संविधान का भाग-IV (अनुच्छेद 36–51) भारत को 'पुलिस राज्य' के स्थान पर 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के रूप में स्थापित करने का आधार प्रस्तुत करता है।
- सामाजिक व्यवस्था की स्थापना (अनुच्छेद 38): राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिससे लोक कल्याण की अभिवृद्धि हो तथा आय, प्रतिष्ठा व अवसरों की असमानताएं समाप्त हों।
- संसाधनों का न्यायसंगत वितरण (अनुच्छेद 39): भौतिक संसाधनों का जनहित में स्वामित्व (39b) तथा धन व उत्पादन साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम (39c)।
- श्रमिक व दुर्बल वर्गों का संरक्षण: समान कार्य हेतु समान वेतन (39d), प्रसूति सहायता (अनु. 42) तथा SC/ST के शैक्षणिक व आर्थिक हितों का संवर्धन (अनु. 46)।
- स्वास्थ्य एवं पोषण सुधार (अनुच्छेद 47): पोषाहार स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है।
म.प्र. संदर्भ: लाड़ली बहना, संबल योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय रसोई जैसी योजनाएं इन्हीं सिद्धांतों का व्यावहारिक रूप हैं।
In English (Question & Model Answer)
"The objective of Directive Principles of State Policy is to establish the social system to encourage public welfare." Clarify.
DPSPs and Public Welfare Social System:
Part IV (Articles 36–51) embodies the concept of a Welfare State as opposed to a police state, aiming to establish socio-economic democracy.
- Social Justice & Inequalities (Article 38): Mandates the State to secure a social order promoting the welfare of people and minimizing inequalities in income, status, and opportunities.
- Distributive Justice (Article 39): Secures adequate livelihood, equitable distribution of material resources (39b), and prevents concentration of wealth (39c).
- Vulnerable Sections Protection: Equal pay for equal work (Art. 39d), maternity relief (Art. 42), and promotion of SC/ST educational/economic interests (Art. 46).
- Grassroots Democracy & Standard of Living: Organization of Village Panchayats (Art. 40) and improvement of public health and nutrition (Art. 47).
MP Implementation: Reflected in schemes like Ladli Behna, Sambal Yojana, and Deendayal Rasoi Yojana.