भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की व्याख्या कीजिए।
आदर्श उत्तर
सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction - अनुच्छेद 131):
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय उन मामलों से है जिनकी सुनवाई सीधे और केवल सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार की जा सकती है (अपील के रूप में नहीं)।
- अनन्य संघीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131):
- भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद।
- एक ओर केंद्र व राज्य और दूसरी ओर अन्य राज्यों के मध्य विवाद।
- दो या अधिक राज्यों के मध्य परस्पर कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से जुड़े विवाद।
- मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट (अनुच्छेद 32): मूल अधिकारों के हनन पर प्रत्यक्ष रिट जारी करने का समवर्ती प्रारंभिक अधिकार (बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि)।
- राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद (अनुच्छेद 71): इनके चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा करने का अनन्य अधिकार।
अपवाद: संविधान पूर्व की संधियां/समझौते एवं अंतर-राज्यीय जल विवाद (अनुच्छेद 262)।
In English (Question & Model Answer)
Define the original jurisdiction of Supreme Court of India.
Original Jurisdiction of the Supreme Court of India (Article 131):
Original jurisdiction means cases that the Supreme Court has the authority to hear and decide at the first instance, exclusively without moving through subordinate appellate courts.
- Federal Disputes (Exclusive Article 131):
- Dispute between the Government of India and one or more States.
- Dispute between the Centre and any State(s) on one side and other State(s) on the other.
- Dispute between two or more States involving legal/constitutional rights.
- Writ Jurisdiction (Article 32): Concurrent original jurisdiction for enforcement of Fundamental Rights (Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Quo-Warranto, Certiorari).
- Presidential/Vice-Presidential Election Disputes (Article 71): Exclusive authority to decide election petitions regarding President/VP.
Exclusions: Pre-constitutional treaties/agreements and inter-state water disputes (Art. 262).