'राज्य सूचना आयोग' की शक्तियाँ क्या है?
आदर्श उत्तर
राज्य सूचना आयोग की शक्तियां (RTI अधिनियम, 2005):
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय IV (धारा 15–17) के तहत गठित राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं:
- शिकायतों की जांच (धारा 18): लोक सूचना अधिकारी (SPIO) की अनुपस्थिति, सूचना देने से मना करने या अनुचित शुल्क मांगे जाने पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करना।
- दीवानी न्यायालय की शक्तियां (धारा 18(3)): CPC 1908 के तहत साक्षियों को समन जारी करना, दस्तावेज तलब करना तथा हलफनामे पर साक्ष्य लेना।
- द्वितीय अपील की सुनवाई (धारा 19(3)): प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अंतिम अपीलीय शक्ति।
- दंड अधिरोपित करना (धारा 20): जानबूझकर सूचना न देने या विलंब करने पर ₹250 प्रतिदिन (अधिकतम ₹25,000) तक का जुर्माना लगाना एवं विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करना।
In English (Question & Model Answer)
What are the powers of 'State Information Commission'?
Powers of State Information Commission (SIC):
Established under Chapter IV (Section 15–17) of the Right to Information Act, 2005 to ensure transparency in state public authorities.
- Inquiry and Complaint Redressal (Sec 18): Inquires into complaints regarding refusal of information, non-appointment of PIO, or unreasonable fees.
- Civil Court Powers (Sec 18(3)): Vested with civil court powers under CPC, 1908 to summon witnesses, discover documents, and receive affidavit evidence.
- Appellate Authority (Sec 19(3)): Hears second appeals against decisions of the First Appellate Authority.
- Penalties & Compensation (Sec 19(8) & Sec 20): Imposes penalties (₹250/day up to ₹25,000) on defaulting SPIOs, recommends disciplinary action, and awards compensation to complainants.