'राष्ट्रीय महिला आयोग' के गठन एवं कार्यों पर प्रकाश डालिए।
प्रस्तावना: राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) एक सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 को की गई थी। यह देश में महिलाओं के संवैधानिक व कानूनी अधिकारों की संरक्षा, उनके विरुद्ध हिंसा की रोकथाम तथा लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने वाली शीर्ष संस्था है।
1. राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना (धारा 3):
- अध्यक्ष: केंद्र सरकार द्वारा नामित महिला अधिकारों के प्रति समर्पित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति।
- पांच सदस्य: विधि, ट्रेड यूनियन, महिला स्वैच्छिक संगठन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज कल्याण के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित।
- अनिवार्य प्रतिनिधित्व: पांच सदस्यों में से कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति (SC) तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति (ST) से होना अनिवार्य है।
- सदस्य-सचिव: प्रबंधन विशेषज्ञ या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है।
- कार्यकाल: अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
2. मुख्य कार्य एवं शक्तियां (धारा 10):
- संवैधानिक व कानूनी सुरक्षोपायों की समीक्षा: संविधान (अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 39, 42) तथा विभिन्न विधियों के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त कानूनी अधिकारों के क्रियान्वयन की जांच करना।
- शिकायतों का निवारण एवं स्वतः संज्ञान (Suo-Motu): महिला अधिकारों के हनन, संरक्षण कानूनों के उल्लंघन व उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करना।
- सुधारात्मक विधायी अनुशंसाएं: महिलाओं से संबंधित मौजूदा कानूनों (दहेज प्रतिषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2013) की समीक्षा कर आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करना।
- जेलों व संरक्षण गृहों का निरीक्षण: नारी निकेतन, जेलों, बालिका सुधार गृहों व अस्पतालों का निरीक्षण कर सुधारात्मक कदम उठाना।
- दीवानी न्यायालय की शक्तियां (धारा 10(4)): जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, शपथ पत्र पर गवाही लेना, दस्तावेज मंगाना तथा लोक अभिलेख तलब करने की Civil Court की शक्ति प्राप्त।
- महिला विकास संबंधी शोध: महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनुसंधान एवं अध्ययन आयोजित करना।
3. संस्थागत सीमाएं:
- इसकी सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं, सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं।
- सीमित वित्तीय एवं स्वतंत्र अन्वेषण अमले के कारण त्वरित क्रियान्वयन में बाधा।
निष्कर्ष: राष्ट्रीय महिला आयोग ने लैंगिक न्याय और नीति निर्माण में ऐतिहासिक योगदान दिया है। 2nd ARC की अनुशंसा अनुसार इसे दंडात्मक व बाध्यात्मक अधिकार देकर और अधिक सशक्त बनाया जाना चाहिए ताकि SDG-5 (लैंगिक समानता) का लक्ष्य प्राप्त हो सके।
In English (Question & Model Answer)
Throw light on composition and the functions of 'National Woman Commission'.
Introduction: The National Commission for Women (NCW) is a statutory body established in January 1992 under the National Commission for Women Act, 1990. It serves as the apex national institution to review constitutional and legal safeguards for women, recommend remedial legislative measures, and facilitate redressal of grievances.
1. Composition of the National Commission for Women (Section 3):
- Chairperson: An eminent person committed to the cause of women, nominated by the Central Government.
- Five Members: Nominated by the Central Government from amongst persons of ability, integrity, and standing with experience in law, trade unionism, women's voluntary organizations, economic development, education, or social welfare.
- Mandatory Representation: At least one Member each must belong to the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).
- Member-Secretary: An expert in management, organizational structure, or a senior civil servant nominated by the Central Government.
- Tenure: Holds office for a period of 3 years or up to 65 years of age.
2. Major Functions and Powers (Section 10):
- Investigation & Examination: Inquire into and examine all matters relating to safeguards provided for women under the Constitution (Articles 14, 15(3), 16, 39, 42) and other laws.
- Grievance Redressal & Suo-Motu Inquiries: Take suo-motu notice of matters relating to deprivation of women's rights, non-implementation of protective laws, and non-compliance with policy decisions.
- Legislative Recommendations: Review existing laws affecting women (e.g., Dowry Prohibition Act, Domestic Violence Act, POSH Act 2013) and propose amendments to plug lacunae.
- Inspection of Jails & Custodial Homes: Inspect prisons, remand homes, women's shelters, and psychiatric institutions to ensure humane conditions and rehabilitation.
- Powers of a Civil Court: While investigating complaints under Section 10(4), it holds powers of a Civil Court (summoning persons, examining on oath, discovery/production of documents, requisitioning public records).
- Research and Studies: Undertake promotional and educational research to suggest ways of ensuring women's representation in all spheres of public life.
3. Institutional Challenges:
- Advisory Nature: Its recommendations are purely advisory and not legally binding on central or state governments.
- Resource Constraints: Limited independent investigative staff and budgetary allocations.
Conclusion: The NCW has played a catalytic role in landmark legislative reforms and gender justice. Strengthening its punitive enforcement powers and granting statutory teeth—analogous to human rights tribunals—will enhance its efficacy in achieving true gender parity in alignment with SDG 5.