भारत में कामकाजी महिलाओं की समस्यायें इंगित कीजिये।
आदर्श उत्तर
भारत में कामकाजी महिलाओं की प्रमुख समस्याएं:
महिला साक्षरता में वृद्धि के बावजूद भारत में कार्यबल में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एवं संस्थागत स्तर पर गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है:
- दोहरा बोझ (Dual Burden): पेशेवर दायित्वों के साथ-साथ परिवार, बच्चों की देखभाल व घरेलू अनुत्पादक कार्यों का असंतुलित भार।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं यौन उत्पीड़न: POSH अधिनियम, 2013 के अपूर्ण क्रियान्वयन, आंतरिक शिकायत समितियों (ICC) के अभाव तथा असुरक्षित आवागमन के साधन।
- लैंगिक वेतन असमानता (Gender Wage Gap): समान कार्य के बावजूद पुरुषों की तुलना में कम वेतन तथा असंगठित क्षेत्र में शोषण।
- ग्लास सीलिंग (अदृश्य अवरोध): शीर्ष प्रशासनिक व प्रबंधकीय पदों पर पदोन्नति में पितृसत्तात्मक मानसिकता व पूर्वाग्रह।
- बुनियादी सुविधाओं का अभाव: कार्यस्थलों पर शिशु गृह (Crèche) की कमी, पृथक व स्वच्छ शौचालयों का अभाव तथा मातृत्व अवकाश नियमों की अनदेखी।
निष्कर्ष: इन बाधाओं को दूर करना महिला श्रम बल भागीदारी दर (FLFPR) बढ़ाने एवं लैंगिक न्याय हेतु आवश्यक है।
In English (Question & Model Answer)
Indicate problems of working women in India.
Problems of Working Women in India:
Despite increasing female literacy, working women in India face multi-dimensional structural, social, and workplace challenges:
- Dual Burden & Work-Life Imbalance: Disproportionate burden of unpaid domestic chores, cooking, and elder/child care alongside full-time professional duties.
- Workplace Harassment & Safety Deficits: Inadequate enforcement of the POSH Act, 2013, absence of Internal Complaints Committees (ICCs), and unsafe public transit.
- Gender Wage Gap & Pink-Collar Ghettoization: Persistent wage disparities for equal work and clustering of women in low-paying informal jobs.
- Glass Ceiling & Career Progression: Subconscious institutional bias limiting women's elevation to leadership and corporate boardroom positions.
- Inadequate Workplace Infrastructure: Lack of crèches (maternity benefit compliance), clean hygienic toilets, and flexible maternity/paternity support.
Conclusion: Addressing these issues through strict POSH compliance, equal pay audits, and crèche facilities is vital to boosting Female Labor Force Participation (FLFPR).