भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए ।
आदर्श उत्तर
भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSEs/PSUs) की भूमिका एवं निष्पत्ति:
- ऐतिहासिक भूमिका एवं रणनीतिक योगदान:
- औद्योगिक आधारशिला का निर्माण: स्वतंत्रता के बाद नेहरू-महालनोबिस मॉडल के तहत भारी उद्योगों (स्टील-SAIL, बिजली-NTPC, तेल-ONGC, BHEL) की स्थापना कर आत्मनिर्भरता हासिल की।
- पूंजी निर्माण एवं अवसंरचना: निजी क्षेत्र की अनिच्छा के दौर में रेलवे, रक्षा, जहाजरानी और ऊर्जा अवसंरचना का विकास।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास: पिछड़े क्षेत्रों (भिलाई, राउरकेला, बोकारो) में उद्योग लगाकर क्षेत्रीय विषमता को दूर किया।
- सामाजिक दायित्व एवं रोजगार: लाखों सुरक्षित नौकरियां, आरक्षण लाभ तथा CSR पहलों द्वारा सामाजिक विकास।
- निष्पत्ति का समालोचनात्मक मूल्यांकन (Performance & Challenges):
- सफल पक्ष (महारत्न/नवरत्न कंपनियाँ): ONGC, IOCL, NTPC, BHEL जैसी शीर्ष कंपनियों ने भारी मुनाफा और सरकारी लाभांश दिया।
- कमजोरियाँ एवं विफलताएँ: अत्यधिक नौकरशाही नियंत्रण, राजनीतिक हस्तक्षेप, आधुनिक तकनीक अपनाने में देरी, और भारी घाटे में चल रही 'रुग्ण इकाइयाँ' (Sick Units जैसे BSNL, पूर्व एयर इंडिया)।
- नवीन सुधार: विनिवेश (Disinvestment), रणनीतिक बिक्री तथा 'नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, 2021' (केवल 4 रणनीतिक क्षेत्रों में न्यूनतम सरकारी उपस्थिति)।
In English (Question & Model Answer)
Evaluate the role and performance of Public Sector Enterprises in the Indian economy.
Evaluation of Public Sector Enterprises (PSEs) in the Indian Economy:
- Foundational Role and Historic Contribution:
- Commanding Heights of Economy (Nehru-Mahalanobis Strategy): Establishing capital-intensive core industries (Steel-SAIL, Power-NTPC, Heavy Engineering-BHEL, Oil-ONGC).
- Balanced Regional Development: Industrializing impoverished agrarian hinterlands (Bhilai, Rourkela).
- Strategic Import Substitution & Social Welfare: Sovereign self-reliance in energy and defense alongside affirmative action employment.
- Critical Performance Audit:
- Successes (Maharatna / Navratna Enterprises): Generating immense sovereign dividend flows and powering critical national infrastructure.
- Structural Vulnerabilities: Bureaucratic over-regulation, lack of commercial autonomy, delayed technological modernization, and persistent losses in non-strategic sick units.
- Contemporary Reform Trajectory: Strategic disinvestment and the New Public Sector Enterprise Policy (2021) limiting CPSE presence strictly to four strategic domains.