भारत में दूसरी पीढ़ी के सुधारों की उपलब्धियों और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए ।
आदर्श उत्तर
भारत में दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधार (Second Generation Reforms): उपलब्धियाँ एवं विफलताएँ:
- प्रस्तावना: 1991 के प्रथम पीढ़ी के LPG सुधारों (उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण) के बाद 2000 के दशक में प्रारंभ गहरे संस्थागत, विधिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुधार।
- प्रमुख उपलब्धियाँ (Key Achievements):
- 1. वित्तीय व राजकोषीय अनुशासन: FRBM अधिनियम, 2003 द्वारा राजकोषीय घाटे पर अंकुश तथा GST (2017) द्वारा 'एक राष्ट्र, एक कर' का ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष कर एकीकरण।
- 2. बैंकिंग एवं कॉर्पोरेट शोधन सुधार: दिवाला एवं दिवालियापन संहिता (IBC, 2016) द्वारा संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का त्वरित समाधान और NPA में भारी कमी।
- 3. मौद्रिक नीति समिति (MPC, 2016): मुद्रास्फीति को 4% (+/-2%) के लक्ष्य में बांधना।
- 4. बुनियादी ढांचा क्रांति: राष्ट्रीय राजमार्ग विकास (NHDP/भारतमाला), सागरमाला, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI, आधार)।
- प्रमुख विफलताएँ एवं अधूरी चुनौतियाँ (Failures & Gaps):
- श्रम एवं भूमि सुधारों में अड़चनें: राजनीतिक विरोध के कारण भूमि अधिग्रहण और 4 लेबर कोड्स का पूर्ण क्रियान्वयन लंबित।
- विनिर्माण क्षेत्र का धीमा विस्तार: GDP में विनिर्माण हिस्सेदारी अभी भी ~16-17% पर अटकी है (रोजगार-विहीन संवृद्धि / Jobless Growth)।
- कृषि सुधारों का स्थगन: कृषि विपणन और मूल्य श्रृंखला में गहरे सुधारों का न हो पाना।
- बढ़ती आर्थिक असमानता: संवृद्धि के लाभों का शीर्ष 10% आबादी में केंद्रित होना।
In English (Question & Model Answer)
Analyse the achievement and failures of second generation reforms in India.
Second Generation Economic Reforms in India: Achievements and Unresolved Frictions:
- Context: Deep institutional, factor-market, and regulatory reforms launched post-2000 to deepen the foundational 1991 LPG stabilization gains.
- Pinnacle Structural Achievements:
- Fiscal & Indirect Tax Harmonization: FRBM Act (2003) and the rollout of the Goods and Services Tax (GST, 2017) unifying India into a single national market.
- Insolvency & Bankruptcy Resolution (IBC, 2016): Time-bound resolution of non-performing assets, transforming the debtor-creditor relationship.
- Inflation Targeting Framework (MPC, 2016): Institutionalizing price stability within a statutory 4% ± 2% band.
- Digital Infrastructure Leap: Direct Benefit Transfer (JAM Trinity) eliminating fiscal leakages.
- Critical Failures and Enduring Bottlenecks:
- Factor Market Rigidity: Political deadlocks delaying land acquisition and comprehensive labor law implementation.
- Stagnant Manufacturing GVA Share: Manufacturing hovering at ~16% of GDP, driving jobless growth.
- Agrarian Reform Frictions: Aborted agricultural marketing reforms sustaining low farm productivity.
- Widening Wealth Disparities: Skewed capital gains exacerbating post-reform Gini inequality.