भारत सरकार द्वारा मेक इन इण्डिया कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधानों की विवेचना करें ।
आदर्श उत्तर
'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कौशल विकास के प्रावधान:
- रणनीतिक पृष्ठभूमि: 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ 'मेक इन इंडिया' का उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विनिर्माण क्षेत्र को प्रशिक्षित व कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास को इसका मुख्य आधार बनाया गया।
- प्रमुख संस्थागत एवं नीतिगत प्रावधान:
- 1. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का गठन: देशभर में बिखरे कौशल कार्यक्रमों को एकीकृत करने हेतु 2014 में पृथक मंत्रालय की स्थापना।
- 2. राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM, 2015): 40 करोड़ से अधिक युवाओं को 2022 तक उद्योग-अनुकूल कौशल प्रदान करने का राष्ट्रीय रोडमैप।
- 3. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY):
- उद्योग-प्रासंगिक व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशुल्क प्रमाणन, तथा 'पूर्व शिक्षण की मान्यता' (RPL) के तहत असंगठित श्रमिकों का प्रमाणन व वित्तीय प्रोत्साहन।
- 4. सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs): ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा जैसे मेक इन इंडिया के 27 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NOS) तैयार करना।
- 5. राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (NAPS): कंपनियों में ऑन-द-जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (शिक्षुता) हेतु नियोक्ताओं को स्टाइपेंड सब्सिडी प्रदान करना।
- 6. आईटीआई (ITIs) का आधुनिकीकरण एवं STRIVE परियोजना: विश्व बैंक समर्थित परियोजना द्वारा सरकारी आईटीआई को आधुनिक सीएनसी मशीनों, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से लैस करना।
In English (Question & Model Answer)
Explain the provisions of skill development under Make in India Programme taken by Government of India.
Skill Development Provisions Under the 'Make in India' Initiative:
- Strategic Imperative: Launched in September 2014 to elevate manufacturing's GDP share to 25%, establishing world-class skill development as the foundational catalyst to supply an industry-ready workforce.
- Core Institutional Architecture & Strategic Provisions:
- 1. Dedicated Ministry (MSDE): Formed in 2014 to unify fragmented technical vocational training frameworks.
- 2. National Skill Development Mission (NSDM, 2015): Scaled convergence to skill and upskill over 400 million workers in industrial competencies.
- 3. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY): Flagship scheme offering outcome-based short-term training, soft skills, and Recognition of Prior Learning (RPL) for informal labor.
- 4. Sector Skill Councils (SSCs): Industry-led autonomous bodies formulating National Occupational Standards (NOS) tailored to Make in India priority manufacturing sectors (Auto, Electronics, Pharma).
- 5. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS): Incentivizing formal corporate shop-floor apprenticeship training via government stipend co-sharing.
- 6. Modernization of ITIs (STRIVE Project): World Bank supported industrial upgrading of Industrial Training Institutes integrating Industry 4.0, IoT, and Mechatronics.