जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइये।
प्रस्तावना: जल प्रदूषण नियंत्रण एक समग्र, बहु-आयामी वैज्ञानिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य नदियों, झीलों एवं भूजल को औद्योगिक अपशिष्टों, सीवेज तथा कृषि रसायनों के विषाक्त प्रभावों से मुक्त कर पीने योग्य व पारिस्थितिकी अनुकूल बनाए रखना है।
1. तकनीकी एवं अभियांत्रिकी उपाय (Water Treatment):
- 1. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STP) की अनिवार्य स्थापना:
- शहरी सीवेज का त्रि-स्तरीय वैज्ञानिक शोधन: प्राथमिक (ठोस कचरा छानना), द्वितीयक (जैविक अपघटन द्वारा BOD कम करना), तथा तृतीयक (पराबैंगनी किरणों/ओजोन द्वारा कीटाणुनाशन)।
- 2. औद्योगिक अपशिष्ट उपचार संयंत्र (CETP) एवं ZLD:
- औद्योगिक क्षेत्रों में शून्य तरल निर्वहन (Zero Liquid Discharge - ZLD) नीति लागू करना तथा भारी धातुओं (सीसा, पारा, क्रोमियम) को पूरी तरह निष्प्रभावी करना।
2. कृषिगत एवं प्रकृति-आधारित उपाय (Nature-based Solutions):
- 1. जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा: रासायनिक खादों व कीटनाशकों के स्थान पर जैव-उर्वरकों का प्रयोग, जिससे भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण व जलाशयों में सुपोषण (Eutrophication) रुके।
- 2. बायो-रेमेडिएशन एवं नदी तट पर हरित पट्टी: नदियों के किनारों पर जलकुंभी व विशिष्ट नरकुल पौधे लगाकर प्राकृतिक रूप से रसायनों को सोखना (Phytoremediation)।
- 3. वर्षा जल संचयन: रिचार्ज कुओं द्वारा भूजल में घुले फ्लोराइड व आर्सेनिक को पतला (Dilute) करना।
3. विधिक, विनियामक एवं नीतिगत उपाय:
- जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का कड़ाई से अनुपालन।
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' (Polluter Pays Principle) के तहत दोषी उद्योगों पर भारी जुर्माना लगाना।
- 'नमामि गंगे' एवं अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय नदी स्वच्छता अभियानों का तीव्र क्रियान्वयन।
निष्कर्ष: जल शोधन तकनीकों, कड़े विधिक दंड और जन-भागीदारी के समन्वय से ही सतत विकास लक्ष्य-6 (स्वच्छ जल) की प्राप्ति संभव है।
In English (Question & Model Answer)
Explain water pollution control measures.
Introduction: Water Pollution Control requires an integrated, multi-barrier strategy encompassing engineering, legislative, biological, and community interventions to preserve surface rivers, lakes, and subterranean aquifers from physical, chemical, and biological degradation.
1. Technical and Engineering Treatment Measures:
- 1. Universal Municipal Sewage Treatment Plants (STPs):
- Mandatory multi-stage treatment of domestic sewage: Primary (physical screening/sedimentation), Secondary (aerobic biological digestion using Activated Sludge to reduce BOD), and Tertiary (disinfection with UV/Ozonation and reverse osmosis).
- 2. Zero Liquid Discharge (ZLD) & Common Effluent Treatment Plants (CETPs):
- Compulsory CETPs in industrial clusters (textiles, tanneries, chemical plants) to neutralize heavy metals () before recycling treated water back into boilers.
2. Agronomic and Nature-Based Solutions:
- 1. Promotion of Organic and Natural Farming: Phasing out synthetic nitrogen/phosphorus fertilizers to prevent groundwater nitrate leaching and lake eutrophication (Algal blooms).
- 2. Riparian Buffer Zones & Constructed Wetlands: Planting dense native reeds (Vetiver, Typha) along riverbanks to bio-filter agricultural pesticide runoff naturally (Phytoremediation).
- 3. Artificial Rainwater Harvesting: Diluting groundwater contaminants through injection recharge wells.
3. Legal, Regulatory & Policy Governance:
- Strict enforcement of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Environment (Protection) Act, 1986 through the CPCB/SPCBs.
- Application of the "Polluter Pays Principle" by the National Green Tribunal (NGT) with heavy environmental compensation fines.
- National River Rejuvenation Missions: Namami Gange, National River Conservation Plan (NRCP), and Amrit 2.0.
Conclusion: Combining strict statutory enforcement with circular wastewater recycling is essential to achieve UN Sustainable Development Goal 6 (Clean Water and Sanitation).