संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिये उठाए गए कदमों को लिखिए।
आदर्श उत्तर
संविधान संशोधनों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु उठाए गए कदम:
- 1. भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन (प्रथम संशोधन, 1951): 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31A/31B जोड़कर काश्तकारी सुधार व भूमि हदबंदी कानूनों को न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा दी।
- 2. प्रिवी पर्स की समाप्ति (26वां संशोधन, 1971): राजा-महाराजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर समाजवादी समता को बढ़ावा दिया गया।
- 3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (73वां व 74वां संशोधन, 1992): पंचायतों व नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा; महिलाओं हेतु 33% (म.प्र. में 50%) तथा SC/ST हेतु जनसंख्यानुपाती आरक्षण।
- 4. निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (86वां संशोधन, 2002): अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया।
- 5. सामाजिक समावेशन व आरक्षण सुधार: 93वां संशोधन (उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC आरक्षण), 102वां संशोधन (NCBC को संवैधानिक दर्जा) एवं 103वां संशोधन (10% EWS आरक्षण)।
In English (Question & Model Answer)
Write down the steps taken to bring social and economic changes through Constitutional Amendments.
Socio-Economic Transformation through Constitutional Amendments in India:
- 1. Land Reforms & Abolition of Zamindari (1st Amendment, 1951): Added 9th Schedule and Art. 31A/31B to protect agrarian land ceiling and tenancy reforms from fundamental rights challenges.
- 2. Privy Purses Abolition & Bank Nationalization (26th Amendment, 1971): Abolished royal privy purses and privileges, advancing socialist equality.
- 3. Democratic Decentralization (73rd & 74th Amendments, 1992): Constitutional status to Panchayati Raj and Urban Local Bodies with mandatory 33% (50% in MP) reservation for women and proportionate SC/ST representation.
- 4. Universal Elementary Education (86th Amendment, 2002): Inserted Article 21A making free and compulsory education for children aged 6–14 a Fundamental Right.
- 5. Affirmative Action & Social Inclusion: 93rd Amendment (2005 - OBC quota in HEIs), 102nd Amendment (2018 - NCBC constitutional status), and 103rd Amendment (2019 - 10% EWS quota).