राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना और शक्तियों को स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की संरचना एवं शक्तियां (अनुच्छेद 338A):
- 1. संवैधानिक आधार एवं संरचना:
- 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा पृथक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित।
- संरचना: एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 पूर्णकालिक सदस्य (कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य); नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा (कार्यकाल 3 वर्ष)।
- 2. प्रमुख शक्तियां एवं कार्य:
- अधिकारों के उल्लंघन की जांच: अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक संरक्षणों व अधिकारों (वन अधिकार अधिनियम 2006, पेसा कानून) के हनन संबंधी शिकायतों की जांच।
- दीवानी न्यायालय (Civil Court) की शक्तियां: जांच के दौरान किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, गवाही लेना तथा सरकारी दस्तावेजों को तलब करने की पूर्ण शक्ति।
- अनिवार्य परामर्श: केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े सभी नीतिगत मामलों पर आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।
- वार्षिक प्रतिवेदन: राष्ट्रपति को जनजातीय कल्याण हेतु वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
In English (Question & Model Answer)
Elucidate briefly the composition and powers of National Commission for Scheduled Tribes.
Composition and Powers of National Commission for Scheduled Tribes (NCST / Art. 338A):
- 1. Constitutional Genesis & Composition:
- Created as a separate constitutional body via the 89th Constitutional Amendment Act, 2003.
- Consists of a Chairperson, a Vice-Chairperson, and 3 full-time Members (at least one must be a woman), appointed by the President by warrant under his hand and seal (3-year tenure).
- 2. Core Powers and Functions:
- Investigation & Monitoring: Inquires into specific complaints regarding deprivation of rights and constitutional safeguards of STs (PESA Act, Forest Rights Act 2006).
- Civil Court Powers (Art. 338A(8)): Powers of a Civil Court while investigating — summoning witnesses, discovery/production of documents, and requisitioning public records.
- Mandatory Consultation: Union and State governments must consult NCST on all major policy matters affecting Scheduled Tribes.
- Annual Reporting: Submits annual reports to the President recommending measures for tribal welfare.