मोहनदास करमचंद गाँधी के ट्रस्टीशीप/न्यासधारिता सिद्धांत को समझाइये।
आदर्श उत्तर
महात्मा गांधी का 'न्यासधारिता/ट्रस्टीशिप' (Trusteeship) का सिद्धांत:
गांधीजी ने शोषक पूंजीवाद एवं हिंसक राज्य-समाजवाद दोनों के अहिंसक विकल्प के रूप में 'ट्रस्टीशिप' (न्यासधारिता) का सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत प्रस्तुत किया:
- 1. नैतिक स्वामित्व की भावना: धनिकों व उद्योगपतियों को अपनी अतिरिक्त संपदा को निजी संपत्ति न मानकर संपूर्ण समाज की 'अमानत/धरोहर' (Trust) समझना चाहिए।
- 2. न्यूनतम आजीविका का अधिकार: पूंजीपति को केवल अपनी गरिमापूर्ण आजीविका हेतु आवश्यक धन रखने का अधिकार है; शेष अधिशेष संपदा को मजदूरों एवं समाज कल्याण में लगाना अनिवार्य है।
- 3. वर्ग-संघर्ष के स्थान पर हृदय परिवर्तन: मार्क्सवादी खूनी क्रांति को नकारते हुए धनिकों के नैतिक 'हृदय परिवर्तन' एवं वर्ग-सहयोग पर बल देना।
- 4. वैधानिक नियमन: यदि पूंजीपति स्वेच्छा से ट्रस्टी के रूप में कार्य न करें, तो लोकतांत्रिक राज्य कानून बनाकर न्यूनतम हिंसा के साथ संपत्ति का सामाजिक नियमन कर सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the Trusteeship theory of Mohandas Karamchand Gandhi.
Trusteeship Theory of Mohandas Karamchand Gandhi (गांधीजी का न्यासिता का सिद्धांत):
Gandhiji formulated the socio-economic doctrine of Trusteeship as a non-violent, moral alternative to both exploitative Capitalism and coercive State Socialism:
- 1. Moral Ownership: Wealthy capitalists and landlords should consider their surplus wealth not as personal property, but as a trust (धरोहर) held on behalf of society.
- 2. Right to Decent Livelihood: Capitalists are entitled only to that portion of wealth necessary for an honorable personal livelihood; the surplus must be deployed for the welfare of laborers and the community.
- 3. Class Collaboration over Class War: Rejects Marxist violent class conflict, seeking the moral transformation and conversion of heart (हृदय परिवर्तन) of the owning class.
- 4. Statutory Regulation if Needed: If wealthy individuals fail to act as moral trustees, the democratic state has the legitimate right to regulate or confiscate surplus resources with minimal violence.