'बुनियादी संरचना' सिद्धान्त के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए।
'मूल संरचना' (Basic Structure) की संकल्पना का क्रमिक विकास एवं भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में इसका महत्व
मूल संरचना का सिद्धांत भारतीय न्यायपालिका का वह युगांतरकारी नवाचार है, जो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन की शक्तियों पर तार्किक सीमाएं आरोपित कर संविधान के आधारभूत दर्शन की रक्षा करता है।
1. मूल संरचना के सिद्धांत का क्रमिक न्यायिक विकास:
- 1. शंकरी प्रसाद (1951) एवं सज्जन सिंह (1965) वाद: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
- 2. गोलकनाथ वाद (1967): 11-न्यायाधीशों की पीठ ने पूर्व निर्णय पलटते हुए कहा कि मूल अधिकार 'अलौकिक व अपरिवर्तनीय' हैं, संसद इनमें कटौती नहीं कर सकती।
- 3. 24वां संविधान संशोधन (1971): संसद ने कानून बनाकर घोषित किया कि वह संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित कर सकती है।
- 4. केशवानंद भारती वाद (1973 — ऐतिहासिक 13-न्यायाधीशों की पीठ):
- सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान की 'मूल संरचना' (Basic Structure) को नष्ट या विकृत नहीं कर सकती।
- 5. इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) एवं मिनर्वा मिल्स (1980): स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन तथा मूल अधिकारों व नीति-निर्देशक तत्वों के संतुलन को मूल ढांचा घोषित किया गया।
2. लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में महत्व:
- बहुमत की तानाशाही पर अंकुश: यह किसी भी सत्ताधारी दल को प्रचंड बहुमत के बल पर लोकतंत्र को राजशाही/अधिनायकवाद में बदलने से रोकता है।
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा: 99वें संविधान संशोधन (NJAC) को रद्द कर न्यायपालिका की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखा।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the evolution of the concept of 'Basic structure' and its importance in strengthening democracy.
Evolution of the Concept of 'Basic Structure' and Its Role in Strengthening Indian Democracy
The Basic Structure Doctrine (मूल संरचना का सिद्धांत) is a judicial invention that places substantive limits on Parliament's amending power under Article 368 to preserve the constitutional core.
1. Judicial Evolution of the Basic Structure Doctrine:
- 1. Shankari Prasad (1951) & Sajjan Singh (1965): Supreme Court held that Parliament has unlimited power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.
- 2. Golaknath Case (1967): SC reversed its stance, ruling that Fundamental Rights are transcendental and Parliament cannot abridge them under Art. 368.
- 3. 24th Amendment Act (1971): Parliament enacted that it can amend any provision of the Constitution.
- 4. Kesavananda Bharati Case (1973 - Landmark 13-Judge Bench):
- SC upheld Parliament's power to amend the Constitution but propounded the Basic Structure Doctrine: Parliament cannot alter, damage, or destroy the basic foundation and core framework of the Constitution.
- 5. Indira Gandhi v. Raj Narain (1975) & Minerva Mills (1980): Reaffirmed Rule of Law, Free & Fair Elections, and harmony between Fundamental Rights and DPSPs as basic features.
2. Importance in Strengthening Indian Democracy:
- Prevents Majoritarian Authoritarianism: Bars any ruling party with a brute parliamentary majority from establishing a dictatorship or changing the secular/republican character of India.
- Guarantees Judicial Independence: Struck down NJAC (99th Amendment) to preserve independence of the judiciary.