प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए।

20205M
आदर्श उत्तर

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण (UEE) के प्रमुख लक्ष्य:

अनुच्छेद 21A एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं:

  1. 1. सार्वभौमिक पहुंच (Universal Access): प्रत्येक बसाहट के 1 किमी के दायरे में प्राथमिक तथा 3 किमी के भीतर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना।
  2. 2. सार्वभौमिक नामांकन (Universal Enrolment): 6 से 14 आयु वर्ग के 100% बच्चों का शत-प्रतिशत स्कूल में दाखिला सुनिश्चित करना (विशेषकर बालिकाओं, SC/ST एवं दिव्यांग बच्चों का)।
  3. 3. सार्वभौमिक ठहराव (Universal Retention): स्कूल छोड़ देने (Dropout) की प्रवृत्ति को समाप्त करना; पीएम-पोषण (मध्याह्न भोजन), निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें व गणवेश देकर 8वीं कक्षा तक बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।
  4. 4. सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण अधिगम (Quality Learning): आयु-अनुरूप बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (निपुण भारत मिशन) सुनिश्चित करना।
  5. 5. सामाजिक समता: निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु 25% सीटें आरक्षित करना।

In English (Question & Model Answer)

Discuss the major goals of universalisation of elementary education.

Major Goals of Universalisation of Elementary Education (UEE):

Under the constitutional mandate of Article 21A and the Right to Education (RTE) Act, 2009, UEE seeks to achieve four universal pillars:

  1. 1. Universal Access (सार्वभौमिक पहुंच): Providing primary schooling within 1 km and upper primary schooling within 3 km of every child's habitation, eliminating geographical exclusion.
  2. 2. Universal Enrolment (सार्वभौमिक नामांकन): Ensuring 100% net enrollment of all children aged 6–14 years across socio-economic divides, with special focus on girls, SC/ST, and PwD children.
  3. 3. Universal Retention (सार्वभौमिक ठहराव): Eliminating dropouts through quality school environments, Mid-Day Meal (PM POSHAN), free textbooks/uniforms, and remedial coaching.
  4. 4. Universal Quality Learning Achievement (सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा): Achieving age-appropriate foundational literacy and numeracy (FLN under NIPUN Bharat) and bridging learning gaps.
  5. 5. Social Equity: Reserving minimum 25% seats in private un-aided schools for disadvantaged children (Sec 12(1)(c), RTE Act).
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