वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2011 में उल्लेखित हस्तक्षेप के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कीजिए।
आदर्श उत्तर
वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति, 2011 में उल्लिखित प्रमुख हस्तक्षेप क्षेत्र:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा घोषित यह नीति वरिष्ठ नागरिकों के गरिमापूर्ण, सक्रिय एवं सुरक्षित जीवन हेतु निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है:
- 1. वित्तीय एवं आजीविका सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS) का विस्तार, रिवर्स मॉर्टगेज (Reverse Mortgage) योजनाओं को बढ़ावा तथा वरिष्ठ नागरिकों को कर रियायतें।
- 2. स्वास्थ्य एवं जेरियाट्रिक देखभाल (Geriatric Care): जिला अस्पतालों में पृथक जेरियाट्रिक (वृद्धावस्था रोग) वार्ड, ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स एवं रियायती स्वास्थ्य बीमा।
- 3. सुरक्षा एवं कानूनी अधिकार: माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 का कड़ाई से क्रियान्वयन तथा त्वरित भरण-पोषण अधिकरणों की स्थापना।
- 4. आवास एवं बाधा-मुक्त वातावरण: प्रत्येक जिले में सुसज्जित वृद्धाश्रमों की स्थापना, सार्वजनिक स्थानों पर रैंप व सुगम्य भारत सुविधाएं।
- 5. अंतर-पीढ़ीगत सामंजस्य: स्कूली पाठ्यक्रमों में बुजुर्गों के प्रति आदर के मूल्यों का समावेश तथा वरिष्ठ नागरिक समूहों को प्रोत्साहन।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the various aspects of intervention mentioned in National Policy of Senior Citizens, 2011.
Key Aspects of Intervention in the National Policy on Senior Citizens, 2011:
Formulated by the Ministry of Social Justice & Empowerment, the policy provides a multi-pronged strategy to ensure active, dignified, and secure ageing:
- 1. Income and Livelihood Security: Universalization of old-age pensions (IGNOAPS), promoting micro-credit, and expanding reverse mortgage schemes to ensure financial autonomy.
- 2. Healthcare and Geriatric Care: Specialized geriatric wards in district hospitals, mobile medical units in rural areas, and affordable specialized health insurance.
- 3. Safety, Protection, and Legal Rights: Strict enforcement of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007; establishing specialized Maintenance Tribunals and fast-track grievance redressal.
- 4. Housing and Barrier-Free Living: Concessional housing, establishment of Old Age Homes in every district, and age-friendly barrier-free public infrastructure.
- 5. Intergenerational Bonding: Sensitizing youth through school curricula on elder care and supporting senior citizen self-help groups.