फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 को समझाइए।
आदर्श उत्तर
परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 (Family Courts Act, 1984):
पारिवारिक एवं वैवाहिक विवादों में सुलह-समझौते को बढ़ावा देने तथा त्वरित व सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु यह अधिनियम पारित किया गया:
- 1. अनिवार्य स्थापना: 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक नगर/शहर में राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से परिवार न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य।
- 2. अनन्य क्षेत्राधिकार: वैवाहिक मामलों (तलाक, विवाह विच्छेद, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना), बच्चों की कस्टडी/संरक्षण, भरण-पोषण एवं पति-पत्नी की संपत्ति विवादों का निपटारा।
- 3. मुकदमेबाजी के स्थान पर सुलह-समझौता: विवाद का फैसला करने से पूर्व मध्यस्थता व सुलह का अनिवार्य प्रयास; योग्य काउंसलर्स (परामर्शदाताओं) एवं समाज कल्याण संस्थाओं की सहायता।
- 4. सरल एवं अनौपचारिक प्रक्रिया: साक्ष्य व प्रक्रिया के कठोर तकनीकी नियमों से छूट; वकीलों को अनिवार्य अधिकार के रूप में अनुमति नहीं (न्यायालय की अनुमति से ही)।
- 5. अपील का प्रावधान: परिवार न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में होती है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the Family Court Act, 1984.
The Family Courts Act, 1984 (परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984):
Enacted to provide for the establishment of specialized Family Courts with a view to promote conciliation in, and secure speedy settlement of, matrimonial and family disputes:
- 1. Mandatory Establishment: Mandatory establishment of Family Courts in every city/town with a population exceeding 10 Lakhs (1 Million); state governments can establish in other areas.
- 2. Exclusive Jurisdiction: Handles matrimonial reliefs (divorce, nullity, restitution of conjugal rights), child custody/guardianship, maintenance, and property disputes between spouses.
- 3. Conciliation over Adversarial Litigation: Mandates the court to endeavor settlement through conciliation first, utilizing trained Counselors, Social Welfare Organizations, and psychologists.
- 4. Simplified & Informal Procedure: Informal, flexible courtroom procedures; legal practitioners cannot represent parties as a matter of right (only with court permission).
- 5. Appeal: Appeals lie directly before a Division Bench of the High Court on facts and law.