लोकपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है और लोकपाल के कार्यों का दायरा क्या हैं ?

202020M
आदर्श उत्तर

भारत में लोकपाल (Lokpal) की नियुक्ति प्रक्रिया एवं कार्यों का विस्तृत दायरा:

1. विधिक पृष्ठभूमि:
लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत स्थापित लोकपाल एक बहु-सदस्यीय सर्वोच्च भ्रष्टाचार-रोधी निकाय है (एक अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य तथा 50% SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक वर्ग से)।

2. नियुक्ति प्रक्रिया (Appointment Process):
राष्ट्रपति द्वारा एक उच्चस्तरीय 5-सदस्यीय चयन समिति (Selection Committee) की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है:

  1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  2. लोकसभा अध्यक्ष (सदस्य)
  3. लोकसभा में विपक्ष के नेता (सदस्य)
  4. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) या उनके द्वारा नामित SC न्यायाधीश (सदस्य)
  5. एक प्रख्यात विधिवेत्ता (Eminent Jurist - राष्ट्रपति द्वारा नामित)

(इस समिति की सहायता हेतु 8-सदस्यीय खोज समिति / Search Committee होती है।)

3. लोकपाल के कार्यों एवं क्षेत्राधिकार का दायरा (Scope of Functions):

  • व्यापक अधिकार-क्षेत्र: प्रधानमंत्री (सुरक्षा/परमाणु ऊर्जा आदि अपवादों को छोड़कर), केंद्रीय मंत्री, सांसद, तथा केंद्र सरकार के समूह A, B, C, D के सभी लोक सेवक।
  • CBI पर अधीक्षण: लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों में CBI जांच का पर्यवेक्षण तथा जांच अधिकारियों के तबादले पर वीटो।
  • सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: समन जारी करना, तलाशी-जब्ती तथा अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार।
  • अभियोजन विंग: विशेष भ्रष्टाचार-रोधी अदालतों में मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु अभियोजन निदेशक की नियुक्ति।

In English (Question & Model Answer)

How Lokpal is appointed and what are the scope of functions of Lokpal ?

Appointment Process and Comprehensive Scope of Functions of Lokpal in India:

1. Statutory Mandate & Composition:
Established under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, Lokpal is a multi-member anti-corruption ombudsman consisting of a Chairperson and up to 8 members (50% Judicial members; 50% minimum representation from SC/ST/OBC/Minorities/Women).

2. High-Powered Appointment Process:
Appointed by the President of India based on the recommendations of a Five-Member Selection Committee:

  1. Prime Minister (Chairperson)
  2. Speaker of the Lok Sabha (Member)
  3. Leader of the Opposition in Lok Sabha (Member)
  4. Chief Justice of India (CJI) or a nominated Supreme Court Judge (Member)
  5. An Eminent Jurist (nominated by the President based on consensus)

(Assisted by an independent Search Committee for initial panel screening.)

3. Comprehensive Scope of Jurisdiction & Functions:

  • All-Encompassing Coverage: Covers the Prime Minister (with external security/space carve-outs), Union Ministers, MPs, and all Central Government officers across Groups A, B, C, and D.
  • Superintendence over CBI: Exercises statutory oversight over the CBI regarding referred corruption cases, protecting investigating officers from arbitrary executive transfers.
  • Civil Court & Confiscation Powers: Vested with powers of search, seizure, summoning witnesses, and provisional attachment of ill-gotten corrupt properties.
  • Dedicated Prosecution Wing: Initiating speedy prosecution in dedicated Special Anti-Corruption Courts.
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