किस योजना के तहत जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने मध्यप्रदेश के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों को लाभ दिया है और इन समूहों की पहचान के लिए क्या मापदण्ड हैं?
पीएम-जनमन योजना एवं विशेष पिछड़ी जनजातियों (PVTGs) की पहचान:
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 'पीएम-जनमन' (PM-JANMAN - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाभियान) योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को पक्के आवास, स्वच्छ जल, सड़क, बिजली व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है:
- मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां (PVTGs): 1. बैगा, 2. सहरिया, तथा 3. भारिया (पातालकोट)।
- PVTGs की पहचान हेतु 4 निर्धारित मापदंड (ढेबर आयोग - 1973):
- कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक (शिकार, कंदमूल संग्रह या झूम खेती)।
- स्थिर अथवा घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर।
- अत्यंत निम्न साक्षरता दर।
- जीवन-निर्वाह स्तर की अत्यंत पिछड़ी अर्थव्यवस्था।
In English (Question & Model Answer)
Under which scheme the Ministry of Tribal Affairs has given benefit to particularly vulnerable tribal groups of Madhya Pradesh and what are the criteria for identifying them?
PM-JANMAN Scheme and PVTGs Identification in Madhya Pradesh:
The Ministry of Tribal Affairs launched the PM-JANMAN (Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan - 2023) with an outlay of to provide 11 critical interventions (housing, clean water, roads, electricity, mobile connectivity) to Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs):
- Three PVTGs of Madhya Pradesh: 1. Baiga, 2. Saharia, and 3. Bharia (Patalkot).
- Four Criteria for Identifying PVTGs (Dhebar Commission, 1973):
- Pre-agricultural level of technology (hunting/gathering/shifting cultivation).
- Stagnant or declining population growth rate.
- Extremely low level of literacy.
- Subsistence level of economic livelihood.