केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यात्मक क्षेत्र क्या हैं ? व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के कार्यात्मक क्षेत्र एवं व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम के प्रमुख बिंदु
के. संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में स्थापित तथा CVC अधिनियम, 2003 द्वारा सांविधिक दर्जा प्राप्त केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) भ्रष्टाचार निवारण का शीर्ष स्वायत्त निकाय है।
1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के प्रमुख कार्यात्मक क्षेत्र:
- 1. CBI पर अधीक्षण (Superintendence): भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के संबंध में सीबीआई (DSPE) के कामकाज का अधीक्षण व निगरानी करना।
- 2. लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच: केंद्र सरकार के ग्रुप 'A' अधिकारियों, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) के शीर्ष अधिकारियों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधकों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना।
- 3. सतर्कता कार्यों का समन्वय: केंद्रीय मंत्रालयों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (CVOs) की नियुक्ति में परामर्श तथा अभियोजन स्वीकृति (Prosecution Sanction) की प्रगति की समीक्षा।
- 4. दीवानी न्यायालय की शक्तियां: जांच के दौरान गवाहों को समन करने, शपथ पर बयान लेने एवं दस्तावेज मंगाने हेतु सिविल कोर्ट की शक्तियां।
2. व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 (Whistle Blowers Protection Act) के मुख्य बिंदु:
- नामित सक्षम प्राधिकारी: CVC को लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग या अपराध की गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने वाली 'नामित एजेंसी' (Designated Authority) बनाया गया है।
- पहचान की गोपनीयता: सूचनादाता/व्हिसलब्लोअर की पहचान को पूर्णतः गुप्त रखने की कानूनी गारंटी।
- उत्पीड़न से सुरक्षा (Protection Against Victimization): आयोग को यह अधिकार है कि वह व्हिसलब्लोअर अथवा उसके परिजनों को शारीरिक हमले, पद से हटाने या प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस/प्रशासन को बाध्यकारी आदेश दे।
- झूठी शिकायतों पर दंड: दुर्भावनापूर्ण या झूठी शिकायत करने वाले पर 2 वर्ष तक के कारावास एवं ₹30,000 तक के जुर्माने का प्रावधान।
In English (Question & Model Answer)
What are the functional domains of the Central Vigilance Commission ? Throw light on the key points of the Whistle Blower Protection Act.
Functional Domains of Central Vigilance Commission (CVC) & Key Provisions of Whistle Blowers Protection Act
The Central Vigilance Commission (CVC), established in 1964 on the recommendations of the K. Santhanam Committee and accorded statutory status via the CVC Act, 2003, serves as the apex integrity institution free from executive control.
1. Functional Domains & Powers of CVC:
- 1. Superintendence Over CBI: Exercises superintendence over the Delhi Special Police Establishment (CBI) regarding investigations under the Prevention of Corruption Act, 1988.
- 2. Inquiries into Corruption: Inquires into references made by the Central Government or complaints against Group 'A' central officers, PSU executives, and nationalized bank managers (Scale V and above).
- 3. Review of Anti-Corruption Progress: Periodically monitors the progress of investigations and prosecution sanctions pending with various central ministries.
- 4. Civil Court Powers: Vested with powers of a Civil Court under CPC 1908 (summoning witnesses, examining on oath, discovery of documents).
2. Key Points of the Whistle Blowers Protection Act, 2014:
- Designated Competent Authority: CVC is designated as the 'Designated Agency' to receive public interest disclosures (whistleblower complaints) relating to corruption, wilful misuse of power, or criminal offenses against public servants.
- Protection of Identity: Mandates absolute confidentiality of the identity of the complainant/whistleblower unless the complainant consents in writing.
- Protection Against Victimization: Empowers CVC to issue binding directions to law enforcement and employers to protect whistleblowers, witnesses, and family members against physical harassment, suspension, or dismissal.
- Penalties for False/Frivolous Complaints: Prescribes imprisonment up to 2 years and fine up to ₹30,000 for mala fide or false disclosures.