विकास प्रशासन की विशेषताएँ बताते हुए भारत में विकास प्रशासन की समस्याओं का उल्लेख कीजिए।
विकास प्रशासन (Development Administration) की विशेषताएं एवं भारत में इसके समक्ष समस्याएं
विकास प्रशासन की संकल्पना (यू.एल. गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित तथा एडवर्ड वीडनर एवं फ्रेड रिग्स द्वारा विकसित) से तात्पर्य विकासशील देशों में नियोजित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण एवं जनकल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक तंत्र के पुनर्गठन से है।
1. विकास प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं:
- 1. परिवर्तन-उन्मुखता (Change-Orientation): यह पारंपरिक औपनिवेशिक यथास्थितिवाद के स्थान पर तीव्र सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का समर्थक है।
- 2. लक्ष्य एवं परिणाम-उन्मुखता (Goal & Result Oriented): नियमों की जटिलता के स्थान पर ठोस भौतिक परिणामों (गरीबी रेखा से बाहर लाना, सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना) पर केंद्रित।
- 3. जन-सहभागिता (Citizen Participation): विकास योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में आम जनता एवं पंचायतों की सक्रिय भागीदारी।
- 4. नवप्रवर्तनशीलता एवं प्रतिबद्धता: प्रशासकों में रचनात्मक दृष्टिकोण तथा संविधान के नीति निदेशक तत्वों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता।
- 5. समयबद्धता (Time Dimension): निश्चित समय-सीमा के भीतर विकास परियोजनाओं को पूरा करना।
2. भारत में विकास प्रशासन के समक्ष प्रमुख समस्याएं:
- 1. औपनिवेशिक नौकरशाही मानसिकता एवं लालफीताशाही: नियमों के कठोर पालन की प्रवृत्ति, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक विलंब होता है।
- 2. भ्रष्टाचार एवं रिसाव (Leakages): विकास फंड्स का दुरुपयोग एवं बिचौलियों द्वारा लाभार्थियों के अधिकारों का हनन।
- 3. अंतर-विभागीय समन्वय का अभाव: विभिन्न विभागों (सड़क, जल, विद्युत) का अलग-थलग (Silos) काम करना, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है।
- 4. राजनीतिक हस्तक्षेप एवं लगातार स्थानांतरण: जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के अल्पकालिक कार्यकाल से विकास योजनाओं की निरंतरता भंग होना।
- 5. प्रभावी निगरानी एवं मूल्यांकन की कमी: जमीनी स्तर पर सोशल ऑडिट एवं स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र की दुर्बलता।
निष्कर्ष: 'मिशन कर्मयोगी', डिजिटल ई-गवर्नेंस एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से विकास प्रशासन को संवेदनशील, पारदर्शी और दक्ष बनाकर ही 'विकसित भारत' का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Explaining the characteristics of development administration, discuss the problems of development administration in India.
Characteristics of Development Administration and Problems Faced in India
The concept of Development Administration (coined by U.L. Goswami and popularized by Edward Weidner and Fred Riggs) refers to the administration of planned socio-economic change, innovation, and modernization in developing post-colonial societies.
1. Key Characteristics of Development Administration:
- 1. Change-Orientation (परिवर्तन-उन्मुखता): Rejects status-quoist colonial maintenance administration; drives rapid social and structural change.
- 2. Goal and Result-Orientation (लक्ष्य एवं परिणाम-उन्मुखता): Focuses on measurable output targets (e.g., poverty reduction, literacy rate, tap water coverage) rather than rigid adherence to procedural red tape.
- 3. Citizen Participation (जन-सहभागिता): Promotes grassroots democratic planning (Panchayati Raj, Gram Sabhas, SHGs) rather than bureaucratic diktat.
- 4. Commitment & Innovativeness: Demands progressive, empathetic, and innovative civil servants dedicated to constitutional values.
- 5. Temporal Dimension (समयबद्धता): Fixes strict timeframes for completing developmental projects.
2. Critical Problems of Development Administration in India:
- 1. Colonial Bureaucratic Mindset & Red-Tapism: Persistence of rigid, rule-bound, elitist Weberian hierarchy focused on procedure over substantive public delivery.
- 2. Corruption & Leakages: Financial misappropriation and rent-seeking in procurement and welfare distribution.
- 3. Inter-Departmental Coordination Deficit: Silo functioning among multiple ministries leading to overlapping schemes and implementation paralysis.
- 4. Weak Implementation & Monitoring: Flawed field monitoring, inflated paper statistics, and poor social audit culture.
- 5. Political Interference & Frequent Transfers: Short bureaucratic tenures and political patronage eroding continuity in district development projects.
Conclusion: Bridging these deficits through Mission Karmayogi, PM Gati Shakti, e-governance, and direct benefit transfers (DBT) is vital to realizing a developed India (Viksit Bharat).