मध्यप्रदेश में रोज़गार की स्थितियों को बेहतर करने हेतु कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा बताइये इनसे रोजगार वृद्धि (सृजन) कैसे हो रही है ?
मध्य प्रदेश में रोजगार सृजन हेतु संचालित सरकारी योजनाएं एवं सरकार द्वारा उठाए जाने वाले आवश्यक कदम
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' रोडमैप के अंतर्गत युवाओं हेतु स्वरोजगार, कौशल संवर्धन एवं औद्योगिक रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
1. मध्य प्रदेश में रोजगार हेतु संचालित प्रमुख सरकारी योजनाएं:
- 1. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: युवाओं को विनिर्माण व सेवा इकाइयों हेतु ₹1 लाख से ₹50 लाख तक का बैंक ऋण, 3% ब्याज अनुदान एवं 100% राज्य क्रेडिट गारंटी।
- 2. मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना (MMSKY): औद्योगिक प्रतिष्ठानों में युवाओं को 'ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग' (OJT) के साथ ₹8,000 से ₹10,000 प्रति माह का स्टाइपेंड।
- 3. म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं प्रोत्साहन योजना: इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में स्टार्टअप्स हेतु सीड फंडिंग, लीज रेंटल सब्सिडी एवं इनक्यूबेशन सहायता।
- 4. म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM): ग्रामीण महिलाओं के 'स्वयं सहायता समूहों' (SHGs) को आजीविका व सूक्ष्म उद्यम ऋण।
- 5. संत रविदास स्वरोजगार योजना एवं डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना: अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं हेतु रियायती ऋण।
2. रोजगार संवर्धन हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले रणनीतिक कदम:
- 1. खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि-आधारित उद्योगों का विस्तार: म.प्र. के रिकॉर्ड कृषि उत्पादन (सोयाबीन, गेहूं, दलहन, संतरा) का लाभ उठाकर मेगा फूड पार्क व कोल्ड चेन की स्थापना करना।
- 2. श्रम-सघन विनिर्माण को बढ़ावा: टेक्सटाइल, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा एवं इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्लस्टरों में 'प्लग एंड प्ले' औद्योगिक अधोसंरचना का विकास।
- 3. पर्यटन एवं सेवा क्षेत्र का विकास: धार्मिक पर्यटन (महाकाल लोक, ओंकारेश्वर, ओरछा) एवं वन्यजीव पर्यटन में होटल, होम-स्टे व गाइड के स्थानीय रोजगार का सृजन।
- 4. ITIs एवं पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण: भोपाल के 'ग्लोबल स्किल्स पार्क' की तर्ज पर सभी संभागों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल केंद्र स्थापित करना।
In English (Question & Model Answer)
To provide employment in Madhya Pradesh, what type of schemes are being run by government and what measures should government take ?
Employment Generation Schemes in Madhya Pradesh and Recommended Policy Measures
Madhya Pradesh has made employment generation and youth entrepreneurship a core priority of its economic agenda under Atmanirbhar Madhya Pradesh.
1. Key Schemes Run by MP Government for Employment:
- 1. Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana: Provides bank loans from ₹1 lakh to ₹50 lakh for manufacturing/service setups with a 3% interest subsidy and state credit guarantee.
- 2. Mukhyamantri Seekho-Kamao Yojana (MMSKY): Industry-apprenticeship program providing on-the-job training to youth with a monthly stipend of ₹8,000–₹10,000.
- 3. MP Startup Policy & Seed Fund: Financial assistance, lease rental subsidies, and incubation support for innovative tech startups in Indore/Bhopal.
- 4. MP Rural Livelihood Mission (MP-SRLM): Organizing rural women into SHGs and providing bank credit for micro-enterprises and agro-processing.
- 5. Mukhyamantri Yuva Swarojgar & Krishak Udyami Yojana: Targeted entrepreneurship credit for farmer sons and marginalized youth.
2. Strategic Measures Government Should Adopt to Expand Employment:
- 1. Agro-Processing & Food Parks: Capitalizing on MP's status as a leading producer of wheat, pulses, soybean, and garlic by setting up mega food parks and cold storage chains.
- 2. Expanding Labor-Intensive Manufacturing: Attracting textile/garment, leather, and EV manufacturing clusters through dedicated plug-and-play industrial infrastructure.
- 3. Tourism & Hospitality Expansion: Modernizing religious tourism circuits (Ujjain Mahakal Lok, Omkareshwar, Orchha) and eco-tourism resorts to generate vast local hospitality jobs.
- 4. Industry-Aligned Curriculum in ITIs & Polytechnics: Scaling the Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park model across all divisional headquarters.