उच्चतम न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।
आदर्श उत्तर
सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction — अनुच्छेद 143):
- 1. संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति दो प्रकार के विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं:
- प्रथम श्रेणी (143(1)): सार्वजनिक महत्व का कोई विधिक या तथ्यगत प्रश्न उत्पन्न होने पर (न्यायालय परामर्श देने से इनकार भी कर सकता है — उदा. अयोध्या संदर्भ 1994)।
- द्वितीय श्रेणी (143(2)): संविधान पूर्व की किसी संधि, समझौते या प्रसंविदा से जुड़े विवाद (यहाँ परामर्श देना न्यायालय हेतु अनिवार्य है)।
- 2. परामर्श की प्रकृति: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता, और न ही यह विधिक डिक्री के समान प्रवर्तनीय होता है।
- महत्व: सरकार को किसी नीति या कानून के निर्माण से पूर्व उसकी संवैधानिक वैधता की पूर्व-समीक्षा का अवसर मिलता है (उदा. बेरूबाड़ी संदर्भ 1960, 2G स्पेक्ट्रम संदर्भ 2012)।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the Advisory Jurisdiction of the Supreme Court.
Advisory Jurisdiction of the Supreme Court of India (Article 143):
- 1. Constitutional Scope: Under Article 143, the President of India may seek the opinion/advice of the Supreme Court on two categories of matters:
- Category 1 (Art. 143(1)): Any question of law or fact of public importance that has arisen or is likely to arise (Court may give or refuse opinion — e.g., Ayodhya Reference 1994).
- Category 2 (Art. 143(2)): Disputes arising out of pre-constitutional treaties, covenants, or agreements (Court is bound to tender opinion).
- 2. Nature of the Opinion: The advice rendered by the Supreme Court is purely advisory and not binding on the President, nor is it a judicial judgment enforceable under Art. 142.
- Significance: Enables the executive to resolve complex constitutional ambiguities before enacting contentious policies (e.g., Berubari 1960, Special Courts Bill 1978, 2G Spectrum Reference 2012).