दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाने की क्या प्रक्रिया है? स्पष्ट कीजिए।
आदर्श उत्तर
दो या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) के गठन की प्रक्रिया:
- 1. संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 315(2)): दो या अधिक राज्यों के विधानमंडलों के संकल्प पारित करने पर उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है।
- 2. संसद के अधिनियम द्वारा गठन (सांविधिक निकाय): संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के विपरीत JSPSC एक सांविधिक निकाय (Statutory Body) है, जिसका निर्माण संबंधित राज्यों के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा होता है।
- 3. नियुक्ति एवं सेवा शर्तें (अनुच्छेद 316):
- अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होता है।
- हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास (सर्वोच्च न्यायालय की जांच के उपरांत) होती है।
- 4. वार्षिक प्रतिवेदन (अनुच्छेद 323(2)): आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन संबंधित सभी राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत करता है, जिसे राज्य विधानसभाओं में रखा जाता है।
In English (Question & Model Answer)
What is the procedure for formation of a Joint Public Service Commission for two or more States? Explain.
Procedure for Formation of a Joint State Public Service Commission (JSPSC):
- 1. Constitutional Basis (Article 315(2)): The Constitution provides that two or more States may agree to have a single Joint State Public Service Commission.
- 2. Statutory Creation by Parliament: Unlike UPSC or SPSC (which are created directly by the Constitution), a JSPSC is a Statutory Body created by an Act of Parliament passed on the request/resolution of the concerned State Legislative Assemblies.
- 3. Appointment & Removal (Article 316):
- Chairman and members are appointed by the President of India (not State Governors).
- Hold office for a term of 6 years or until age 62, whichever is earlier.
- Can be removed only by the President on grounds of proved misbehaviour after Supreme Court inquiry (Art. 317).
- 4. Annual Reports (Article 323(2)): Submits annual performance reports to the Governors of each participating State, who place them before their respective State Assemblies.