भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के उदय के कारकों की समीक्षा कीजिए।
आदर्श उत्तर
भारतीय राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उभार के प्रमुख कारण:
- 1. हरित क्रांति एवं कृषक जातियों की आर्थिक समृद्धि: 1960-70 के दशक में भूमि सुधारों व हरित क्रांति से मध्यम कृषक जातियों (यादव, कुर्मी, जाट आदि) की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, जिसने राजनीतिक सत्ता की मांग को जन्म दिया।
- 2. मंडल आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन (1990): केंद्रीय सेवाओं में 27% आरक्षण लागू होने से ओबीसी समुदायों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना एवं एकजुटता का संचार हुआ।
- 3. क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय ('दूसरा लोकतांत्रिक उभार'): सवर्ण वर्चस्व को चुनौती देते हुए सपा, राजद, जदयू, द्रमुक जैसे शक्तिशाली ओबीसी-नेतृत्व वाले दलों का उदय (योगेंद्र यादव की संकल्पना)।
- 4. पंचायती राज में आरक्षण (73वां व 74वां संशोधन): स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण ने जमीनी स्तर पर नए राजनीतिक नेतृत्व को तैयार किया।
- 5. 102वां संविधान संशोधन (2018): राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना।
In English (Question & Model Answer)
Review the factors for the rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian Politics.
Factors Responsible for the Rise of Other Backward Classes (OBC) in Indian Politics:
- 1. Agrarian Prosperity & Green Revolution (1960s–70s): Land-owning intermediate peasant castes (Yadavs, Kurmis, Jats) gained economic ascendancy post-Green Revolution and sought matching political power (Rudolphs' 'Bullock Capitalists').
- 2. Implementation of Mandal Commission Recommendations (1990): 27% reservation in Central Government jobs provided constitutional legitimacy and catalyzed unprecedented political mobilization of backward castes.
- 3. Emergence of Powerful Regional Parties: Rise of regional OBC-centric political platforms (SP, RJD, JDU, DMK, INLD) dismantling single-party upper-caste hegemony (Yogendra Yadav's 'Second Democratic Upsurge').
- 4. 73rd & 74th Constitutional Amendments (1992): Enabling statutory reservations for OBCs in local Panchayats nurtured grassroots political leadership.
- 5. Constitutional Recognition: Enactment of the 102nd Constitutional Amendment Act, 2018 granting constitutional status to the National Commission for Backward Classes (NCBC - Art. 338B).