मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-2 संस्थागत ढांचा एवं राजनीतिक गत्यात्मकता›भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसायटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दे›भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष चुनौतियों की विवेचना कीजिए।

20225M
आदर्श उत्तर

भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महिला प्रतिनिधित्व के समक्ष प्रमुख चुनौतियां:

  • 1. संसद एवं विधानसभाओं में अल्प प्रतिनिधित्व: 18वीं लोकसभा में मात्र ~14% तथा राज्य विधानसभाओं में 9% से भी कम महिला विधायक, जो आधी आबादी की उपेक्षा को दर्शाता है।
  • 2. पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं 'सरपंच पति' प्रथा: पंचायती राज में 50% आरक्षण के बावजूद वास्तविक प्रशासनिक निर्णय पुरुष परिजनों द्वारा लिया जाना।
  • 3. राजनीति का अपराधीकरण एवं धनबल-बाहुबल: चुनावी हिंसा, चरित्र हनन, सोशल मीडिया ट्रोलिंग तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव महिलाओं के प्रवेश में बाधक।
  • 4. राजनीतिक दलों द्वारा टिकट वितरण में उपेक्षा: दलों द्वारा 'जीतने की क्षमता' (Winnability) के नाम पर महिलाओं को 10-12% से अधिक टिकट न देना।
  • सकारात्मक सुधार: 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान इस परिदृश्य को बदलेगा।

In English (Question & Model Answer)

Discuss the challenges before women's representation in the Indian democratic process.

Challenges Before Women's Representation in the Indian Democratic Process:

  • 1. Low Parliamentary & Legislative Representation: Women comprise ~14.4% in Lok Sabha (18th LS) and under 9% in State Assemblies, reflecting persistent structural political exclusion.
  • 2. Patriarchal Hegemony & 'Sarpanch-Pati' Syndrome: Despite 50% reservation in PRIs (e.g., MP), real executive power in rural areas is frequently hijacked by male relatives.
  • 3. Money, Muscle Power & Toxic Campaign Ecosystem: Criminalization of politics, character assassination, online trolling, and absence of party campaign financing disproportionately deter women candidates.
  • 4. Reluctance of Political Parties (Ticket Denial): Major parties rarely allocate more than 10–12% election tickets to female candidates on winnability pretexts.
  • Positive Reform: Passage of the 106th Constitutional Amendment Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) providing 33% reservation for women in Lok Sabha and Assemblies will structurally transform representation post-delimitation.
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