विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका को समझाइए।
विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका — विस्तृत विवेचना
विकासशील देशों में (जो औपनिवेशिक शोषण, गरीबी, अशिक्षा और बुनियादी ढांचे की कमी से जूझ रहे हैं) लोक प्रशासन मात्र कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाली संस्था नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण एवं सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण का प्रमुख संवाहक है।
विकासशील देशों में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिकाएं:
- 1. आर्थिक विकास एवं नियोजन का मुख्य इंजन:
- पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं का निर्माण, बुनियादी ढांचे (सड़कें, बांध, विद्युत, रेलवे) का विकास तथा सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से औद्योगिकीकरण की नींव रखना।
- 2. सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन का संवाहक:
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS/राशन), मनरेगा रोजगार गारंटी, आयुष्मान स्वास्थ्य सुरक्षा तथा वंचित वर्गों (SC/ST/OBC) हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।
- 3. राष्ट्र-निर्माण, राजनीतिक स्थिरता एवं एकता की रक्षा:
- आंतरिक सुरक्षा, सांप्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा विभिन्न भाषाई व सांस्कृतिक समूहों को एक राष्ट्रीय सूत्र में पिरोना (सरदार पटेल का 'स्टील फ्रेम')।
- 4. आधुनिकीकरण एवं तकनीकी नवाचारों का प्रसार:
- कृषि में हरित क्रांति तकनीकों का विस्तार, डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) एवं ई-गवर्नेंस द्वारा आम जनता तक सुविधाएं पहुंचाना।
- 5. विधि का शासन एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण:
- स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना, मानवाधिकारों की रक्षा तथा निष्पक्ष प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना।
- 6. आपदा एवं संकट प्रबंधन:
- बाढ़, सूखा, महामारी (कोविड-19) जैसी आपातकालीन विभीषिकाओं में त्वरित राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना।
निष्कर्ष: विकासशील देशों में राज्य केवल मूकदर्शक नहीं हो सकता; लोक प्रशासन यहाँ जनता के जीवन, सम्मान और समृद्धि का सर्वप्रमुख आधार स्तंभ है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the role of Public Administration in the developing countries.
Role of Public Administration in Developing Countries (विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका)
In developing societies (emerging from colonial exploitation, mass poverty, and infrastructural deficit), Public Administration serves as the paramount instrument of nation-building, socio-economic transformation, and democratic consolidation.
1. Key Roles & Dimensions of Public Administration:
- 1. Engine of Socio-Economic Development & Planning:
- Formulating and executing multi-year economic plans, building basic infrastructure (highways, dams, electrification, ports), and establishing key public sector undertakings (PSUs).
- 2. Instrument of Social Justice & Poverty Eradication:
- Implementing welfare safety nets — food security (PDS/NFSA), employment guarantees (MGNREGA), universal healthcare, and affirmative action for marginalized communities.
- 3. Nation-Building, Political Stability & Integration:
- Preserving national sovereignty, managing internal security, containing communal/ethnic conflicts, and integrating diverse regional identities into a unified national fabric (e.g., Sardar Patel's 'Steel Frame' in India).
- 4. Catalyst for Modernization & Technology Diffusion:
- Propagating agricultural innovations (Green Revolution extension services), digital public infrastructure (India Stack, UPI), and modern educational networks.
- 5. Rule of Law & Democratic Consolidation:
- Conducting free and fair elections, protecting constitutional fundamental rights, and delivering unbiased dispute resolution.
- 6. Crisis & Disaster Management:
- Managing recurring natural disasters (floods, cyclones, droughts) and biological health emergencies (COVID-19 response).
Conclusion: In developing nations, the State cannot be a mere 'Nightwatchman'; Public Administration is the indispensable lifeline of human survival, economic growth, and constitutional justice.