सरकार सोशल मीडिया का उपयोग क्यों करती है?

202211M
आदर्श उत्तर

सरकार द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग के प्रमुख कारण एवं उद्देश्य:

  1. द्वि-मार्गी प्रत्यक्ष जन-संवाद (Two-Way Citizen Engagement): पारंपरिक मीडिया (समाचार पत्र/टीवी) की सीमाओं से परे जाकर सीधे नागरिकों से संवाद स्थापित करना तथा सरकारी नीतियों पर जनता की त्वरित प्रतिक्रिया (Feedback) प्राप्त करना।
  2. कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित प्रचार: डिजिटल इंडिया, पीएम किसान, लाडली बहना जैसी योजनाओं की जानकारी, पात्रता व लाभों को दृश्य-श्रव्य (Audio-Visual) माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना।
  3. आपदा प्रबंधन एवं संकट संचार (Crisis Communication): बाढ़, भूकंप, चक्रवात या कोविड-19 महामारी के समय वास्तविक समय (Real-Time) में आपातकालीन अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर और सुरक्षा परामर्श जारी करना।
  4. त्वरित जन-शिकायत निवारण (Real-Time Grievance Redressal): X/Twitter, Facebook पर नागरिकों द्वारा टैग की गई शिकायतों (जैसे ट्रेन में चिकित्सा सहायता, बिजली/सड़क समस्या) पर तुरंत विभागीय कार्रवाई।
  5. भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों का खंडन (Debunking Fake News): 'PIB Fact Check' जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा सरकारी नीतियों से जुड़ी फर्जी खबरों और अफवाहों का तुरंत खंडन कर सामाजिक शांति बनाए रखना।
  6. पारदर्शिता एवं जवाबदेही (SMART Governance): बजट आवंटन और परियोजनाओं की प्रगति लाइव साझा कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना।

In English (Question & Model Answer)

Why does a Government use social media?

Strategic Objectives and Rationale for Government Adoption of Social Media:

  1. Direct, Democratic Two-Way Civic Engagement: Bypassing traditional media gatekeepers to engage citizens directly, soliciting participatory feedback on draft policies.
  2. High-Impact Welfare Dissemination: Delivering targeted, multimedia awareness regarding social security entitlements and welfare schemes.
  3. Real-Time Crisis & Disaster Communications: Rapid dissemination of emergency evacuations, weather warnings, and health protocols during cyclones or pandemics.
  4. Dynamic Grievance Redressal Mechanisms: Micro-monitoring platforms (e.g., RailMadad, Police handle triage) enabling prompt administrative interventions.
  5. Combating Disinformation & Deepfakes: Deploying institutional fact-checking conduits (e.g., PIB Fact Check) to neutralize viral rumors threatening law and order.
  6. Open Governance & Algorithmic Transparency: Livestreaming parliamentary proceedings and developmental dashboards to reinforce public trust.
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