राष्ट्रीय जल नीति, 2012 पर एक निबन्ध लिखिये।
प्रस्तावना: जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय जल नीति, 2012 भारत में जल संकट, जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर जल संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन, न्यायसंगत आवंटन और संरक्षण हेतु एक समग्र एवं दूरदर्शी नीतिगत दस्तावेज है।
1. राष्ट्रीय जल नीति, 2012 के प्रमुख सिद्धांत एवं मुख्य प्रावधान:
- 1. जल एक साझा प्राकृतिक संसाधन (Public Trust Doctrine):
- जल को एक सीमित राष्ट्रीय संपत्ति माना गया है, जिस पर राज्य का संरक्षण दायित्व है। स्वच्छ पेयजल व स्वच्छता को प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया गया।
- 2. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM):
- प्रशासनिक सीमाओं के स्थान पर 'नदी बेसिन / उप-बेसिन' को जल प्रबंधन व विकास की आधारभूत इकाई माना गया तथा स्वायत्त 'नदी बेसिन प्राधिकरणों' के गठन पर बल।
- 3. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:
- चरम मौसमी घटनाओं (बाढ़ व सूखा) से निपटने हेतु बांधों व भूमिगत जलभृतों (Aquifers) की भंडारण क्षमता का विस्तार।
- 4. मांग प्रबंधन एवं जल उपयोग दक्षता:
- कृषि में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप/स्प्रिंकलर) को बढ़ावा, औद्योगिक अपशिष्ट जल का अनिवार्य शोधन व पुनर्चक्रण तथा जल के विवेकपूर्ण मूल्य निर्धारण (Tariff) का सुझाव।
- बड़ी औद्योगिक इकाइयों हेतु नियमित 'जल ऑडिट' अनिवार्य।
- 5. न्यूनतम पारिस्थितिकीय प्रवाह (E-Flow):
- नदियों के प्राकृतिक स्वरूप और जलीय जैव विविधता को जीवित रखने हेतु नदियों में वर्ष भर न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना अनिवार्य।
- 6. राष्ट्रीय जल सूचना प्रणाली (NWIS):
- जल संबंधी आंकड़ों के पारदर्शी विश्लेषण हेतु डिजिटल 'इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस' (India-WRIS) पोर्टल की स्थापना।
निष्कर्ष: राष्ट्रीय जल नीति 2012 केवल जल आपूर्ति बढ़ाने के स्थान पर 'जल संरक्षण व दक्षता' (SDG 6) का मार्ग प्रशस्त करती है।
In English (Question & Model Answer)
Write an essay on National Water Policy, 2012.
Introduction: Adopted by the Ministry of Water Resources, the National Water Policy, 2012 (NWP 2012) provides a comprehensive, progressive, and integrated framework for the conservation, allocation, and sustainable governance of India's stressed freshwater resources amidst climate change and surging population demands.
1. Salient Principles and Strategic Provisions of NWP 2012:
- 1. Water as a Common Pool Resource & Public Trust:
- Recognizes water as a scarce natural resource belonging to the community, governed under the Public Trust Doctrine to ensure safe drinking water and sanitation as fundamental human rights.
- 2. Integrated Water Resources Management (IWRM):
- Adopts the River Basin / Sub-Basin as the basic hydrological unit for planning, development, and management of water projects.
- Mandates establishment of statutory River Basin Authorities (RBAs).
- 3. Climate Change Adaptation & Water Security:
- Mandates climate-resilient water infrastructure, flood-risk mapping, and enhancement of water storage capacities (underground aquifers and surface reservoirs).
- 4. Demand Management & Water-Use Efficiency:
- Promotes micro-irrigation (Drip/Sprinkler), recycling of industrial wastewater, and setting benchmark water tariffs to prevent agricultural and urban waste.
- Mandates water audits for large industries and commercial buildings.
- 5. Safe Minimum Ecological Flow (E-Flow):
- Enforces mandatory maintenance of ecological flows in all rivers to sustain aquatic ecosystems and river health throughout the year.
- 6. National Water Information System (NWIS):
- Establishment of India-WRIS (Water Resources Information System)—a standardized, open-access national hydrological digital database.
Conclusion: NWP 2012 transitions water governance from supply-side expansion to demand-side efficiency and ecological sustainability, guiding flagship missions like the Jal Jeevan Mission and PM Krishi Sinchayee Yojana.