किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है?
आदर्श उत्तर
भारतीय संविधान सभा की आलोचना के प्रमुख आधार:
- 1. गैर-प्रतिनिधिक निकाय: संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं, बल्कि 1935 अधिनियम के तहत प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा सीमित मताधिकार (10-15% जनसंख्या) से हुआ था।
- 2. संप्रभुता का अभाव (प्रारंभिक दौर): इसका गठन ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना (1946) के प्रस्तावों के तहत हुआ था (स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पूर्व)।
- 3. अत्यधिक समय लेना: निर्माण में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का समय लगा (नजीरुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को 'अपवहन समिति' कहा)।
- 4. कांग्रेस व वकीलों का अत्यधिक वर्चस्व: ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार "संविधान सभा एक-दलीय देश की एक-दलीय सभा थी"; वकीलों की बहुलता से संविधान की भाषा अत्यंत जटिल व विधिक बनी।
- 5. हिंदुओं का प्रभुत्व: लॉर्ड साइमन एवं विंस्टन चर्चिल ने इसे केवल एक प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहा।
In English (Question & Model Answer)
On which grounds is the Constituent Assembly criticized?
Grounds of Criticism of the Constituent Assembly of India:
- 1. Not a Directly Representative Body: Members were elected indirectly by provincial assemblies under restricted franchise (~10-15% property/education franchise under 1935 Act), not through direct adult suffrage.
- 2. Not a Sovereign Body (Originally): Created by proposals of the British Cabinet Mission Plan 1946; initially worked with permission of British authorities (until Indian Independence Act 1947).
- 3. Time-Consuming Process: Took 2 years, 11 months, and 18 days (Naziruddin Ahmad cynically called the Drafting Committee a 'Drifting Committee' compared to US Constitution drafted in 4 months).
- 4. Congress Dominated & Lawyer-Politician Heavy: Granville Austin noted "the Assembly was a one-party body... Congress was India"; dominated by legalistic, complex language.
- 5. Hindu-Dominated Composition: Lord Simon and Winston Churchill criticized it as representing only one major community in India.