मुख्य›MPPSC Mains (हिन्दी)›सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्नपत्र›खण्ड-अ: राजनीति विज्ञान›इकाई-4 मध्यप्रदेश का कार्यपालिका, विधायिका एवं आयोग›जवाबदेही एवं अधिकार- प्रतिस्पर्धा आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, मानव अधिकार आयोग, सूचना आयोग, उपभोक्ता फोरम, बाल आयोग, महिला आयोग›केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

केन्द्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

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आदर्श उत्तर

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC - RTI अधिनियम, 2005) के प्रमुख उद्देश्य:

  • 1. सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन: नागरिकों के जानने के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) को साकार करना तथा सरकारी सूचनाओं तक पारदर्शी पहुंच प्रदान करना।
  • 2. अपीलों एवं शिकायतों का स्वतंत्र निष्पादन: जन सूचना अधिकारियों (CPIOs) के निर्णयों के विरुद्ध द्वितीय अपील की सुनवाई तथा शिकायतों की निष्पक्ष जांच।
  • 3. दंडात्मक शक्तियां (धारा 20): जानबूझकर सूचना न देने या गलत सूचना देने वाले अधिकारियों पर ₹250/दिन (अधिकतम ₹25,000) का अर्थदंड लगाना।
  • 4. स्वतः प्रकटीकरण को बढ़ावा (धारा 4): सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जनहितैषी सूचनाओं का स्वतः प्रकाशन सुनिश्चित कर भ्रष्टाचार पर अंकुश।
  • 5. सहभागी लोकतंत्र व सुशासन की स्थापना: नागरिकों और शासन के बीच विश्वास स्थापित कर जवाबदेह प्रशासन का निर्माण।

In English (Question & Model Answer)

What are the key objectives of Central Information Commission?

Key Objectives of the Central Information Commission (CIC - Established under RTI Act, 2005):

  • 1. Enforcing Fundamental Right to Information: Operationalizes citizens' right to know under Article 19(1)(a) by ensuring timely disclosure of public information.
  • 2. Independent Grievance & Appellate Adjudication: Entertains complaints and hears second appeals from citizens against Public Information Officers (CPIOs/FAAs).
  • 3. Imposing Penalties for Non-Compliance: Section 20 empowers CIC to impose financial penalties (₹250/day up to ₹25,000) and recommend disciplinary action against defaulting CPIOs.
  • 4. Promoting Transparency & Proactive Disclosure (Section 4): Monitors mandatory suo motu public disclosures by public authorities to curb corruption.
  • 5. Fostering Participatory Democracy: Bridges the information asymmetry between the state apparatus and citizens to ensure good governance.
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