"भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, परन्तु इसके मूल ढांचे में नहीं" -- चर्चा करें।
"भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, किंतु उसके मूल ढांचे में नहीं" — आलोचनात्मक टिप्पणी
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन शक्ति तथा संविधान के मूल चरित्र की सुरक्षा का प्रश्न भारतीय संवैधानिक इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण न्यायिक विमर्श रहा है।
1. संशोधन शक्ति का ऐतिहासिक विकास क्रम:
- शंकरी प्रसाद (1951) व सज्जन सिंह (1965) वाद: सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकती है।
- गोलकनाथ वाद (1967): 11-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय पलटते हुए कहा कि मूल अधिकार 'अपरिवर्तनीय व पवित्र' हैं; संसद भाग III में कटौती नहीं कर सकती।
- 24वां संविधान संशोधन (1971): संसद ने अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन की संप्रभु शक्ति का दावा किया।
2. 'मूल संरचना' (Basic Structure) सिद्धांत का ऐतिहासिक उद्भव (केशवानंद भारती वाद, 1973):
- 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7:6 के बहुमत से ऐतिहासिक निर्णय दिया कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत व्यापक संशोधन शक्ति प्राप्त है, किंतु वह संविधान के 'मूल ढांचे' या मूलभूत पहचान को नष्ट, निरस्त अथवा पुनर्लेखित नहीं कर सकती।
- तार्किक आधार: 'संशोधन' का अर्थ सुधार या परिमार्जन है, विनाश नहीं। संसद स्वयं संविधान द्वारा सृजित संस्था है, अतः वह संविधान से ऊपर नहीं हो सकती।
3. मूल ढांचे के प्रमुख घटक (न्यायिक निर्णयों द्वारा स्थापित):
- संविधान की सर्वोच्चता, पंथनिरपेक्षता (एस.आर. बोम्मई वाद), लोकतांत्रिक गणराज्य।
- शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनरावलोकन (मिनर्वा मिल्स वाद 1980), विधि का शासन एवं स्वतंत्र न्यायपालिका (NJAC वाद 2015)।
निष्कर्ष: मूल संरचना सिद्धांत ने संसद के विधायी अहंकार पर संवैधानिक नियंत्रण स्थापित कर भारतीय लोकतंत्र को अधिनायकवाद से बचाते हुए संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखा है।
In English (Question & Model Answer)
"Indian Parliament can amend the Constitution, but not its basic structure" -- comment.
"Indian Parliament Can Amend the Constitution, But Not Its Basic Structure" — Critical Commentary
The relationship between Parliament's constituent amending power under Article 368 and the sanctity of the Constitution represents the most defining judicial-legislative dialectic in Indian constitutional history.
1. Historical Evolution of Amending Power:
- Shankari Prasad (1951) & Sajjan Singh (1965): Supreme Court held Parliament had unlimited power to amend any part of the Constitution, including Fundamental Rights.
- Golak Nath Case (1967): Supreme Court reversed its stance, ruling Fundamental Rights are transcendental and immutable; Parliament cannot amend Part III.
- 24th Amendment Act (1971): Parliament enacted that Article 368 confers constituent power to amend any provision.
2. The Watershed Doctrine of 'Basic Structure' (Kesavananda Bharati Case, 1973):
- A historic 13-judge bench ruled by a 7:6 majority that while Parliament's amending power under Article 368 is broad and plenary, it is a constituent power (to amend), not a constituent power to destroy, abrogate, or rewrite the foundational identity of the Constitution.
- Rationale: An amendment means minor improvement/modification while retaining original identity. Parliament is a creature of the Constitution and cannot usurp the role of the original constituent sovereign.
3. Illustrative Elements of the Basic Structure:
- Supremacy of the Constitution, Republican and Democratic form of government, Secularism (S.R. Bommai, 1994).
- Separation of Powers, Federalism, Judicial Review (Minerva Mills, 1980), and Rule of Law.
- Free and fair elections, Independence of Judiciary (NJAC Judgement, 2015).
Conclusion: The Basic Structure doctrine acts as an indispensable safety valve, preventing Indian democracy from degenerating into a majoritarian legislative autocracy while preserving flexibility for progressive socio-economic change.