लोक प्रशासन में समसामयिक रूझानों और मुद्दों पर चर्चा करें।
लोक प्रशासन में समकालीन प्रवृत्तियां एवं नवीन चुनौतियां — विस्तृत विश्लेषण
21वीं सदी में वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तथा जलवायु संकट के दबाव में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में युगांतरकारी बदलाव आए हैं।
1. लोक प्रशासन की प्रमुख समकालीन प्रवृत्तियां (Modern Trends):
- नवीन लोक प्रबंधन (NPM) से नवीन लोक शासन (NPG) की ओर:
- केवल 3Es (मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावशीलता) के स्थान पर सहभागी शासन, नागरिक-सह-उत्पादन तथा सार्वजनिक मूल्य निर्माण (Public Value Framework)।
- डिजिटल युग शासन (DEG) एवं ई-गवर्नेंस:
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) व बिग डेटा द्वारा लक्षित कल्याणकारी योजनाएं, फेसलेस मूल्यांकन तथा मध्य प्रदेश की 'साइबर तहसील' व सीएम हेल्पलाइन (181) जैसे नवाचार।
- अधिकार-आधारित नागरिक केंद्रित प्रशासन:
- समयबद्ध सेवा प्रदायगी कानून (म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010), नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) एवं सामाजिक अंकेक्षण।
2. समकालीन प्रशासनिक चुनौतियां एवं ज्वलंत मुद्दे:
- डिजिटल विभाजन एवं वंचना: दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में इंटरनेट व बायोमेट्रिक विफलताओं के कारण कल्याणकारी लाभों से वंचित होने का खतरा।
- प्रशासनिक निष्पक्षता व तटस्थता का क्षरण: नौकरशाही का राजनीतिकरण, लगातार तबादले तथा वेबरियन निष्पक्षता की परंपरा का कमजोर होना।
- डेटा गोपनीयता एवं साइबर सुरक्षा: नागरिकों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा (DPDP अधिनियम 2023 का अनुपालन)।
- आपदा एवं महामारी प्रबंधन: जलवायु परिवर्तन जनित अप्रत्याशित आपदाओं व महामारियों से निपटने की लचीली क्षमता (Resilience) विकसित करना।
- आउटसोर्सिंग के कारण राज्य क्षमता का ह्रास: निजी कंसल्टेंसी कंपनियों पर अत्यधिक निर्भरता से स्थाई प्रशासनिक अमले की नीति-निर्माण क्षमता में कमी।
निष्कर्ष: समकालीन लोक प्रशासन को 'चपल एवं उत्तरदायी नौकरशाही' (Agile Bureaucracy) का रूप अपनाना होगा जो तकनीकी दक्षता और संवैधानिक नैतिकता का संगम हो।
In English (Question & Model Answer)
Discuss the contemporary trends and issues in Public Administration.
Contemporary Trends and Emerging Issues in Public Administration
In the 21st century, the discipline and practice of Public Administration have undergone paradigm shifts driven by globalization, digital revolution, democratic decentralization, and the climate emergency.
1. Major Contemporary Paradigm Shifts:
- New Public Management (NPM) to New Public Governance (NPG):
- Shift from 3Es (Economy, Efficiency, Effectiveness) toward collaborative governance, network administration, citizen co-production, and public value creation (Mark Moore's Public Value Theory).
- Digital Era Governance (DEG) & Smart Governance:
- AI-driven automated service delivery, big data analytics for welfare targeting, direct benefit transfers (DBT-Aadhaar), and unified portals (e-Office, Cyber Tehsil in MP).
- Citizen-Centricity & Right-Based Governance:
- Legislative guarantees for service delivery (e.g., MP Public Service Guarantee Act 2010), Citizen Charters, and Social Audits.
2. Critical Emerging Issues & Structural Dilemmas:
- Digital Exclusion & Algorithm Bias: Digital divide disenfranchising remote tribal populations lacking biometric authentication/internet connectivity.
- Erosion of Civil Service Neutrality: Politicization of bureaucracy, frequent politically motivated transfers, and breakdown of Weberian institutional anonymity.
- Cyber Security & Data Privacy Vulnerability: Protection of sensitive citizen biometric/tax data against breaches (Digital Personal Data Protection Act 2023 compliance).
- Crisis & Disaster Governance: Managing multi-hazard climate events, biological pandemics (COVID-19), and urban flash floods.
- Outsourcing & Shrinking State Capacity: Over-reliance on private consulting firms (Big 4) eroding internal permanent state research and planning capabilities.
Conclusion: Modern Public Administration must cultivate 'Agile Bureaucracy' — blending ethical constitutional morality with technological innovation to deliver inclusive public value.