मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड और वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अपनी पहल, भंडारण क्षमता और किसानों के लिये लाभों को ध्यान में रखते हुए, राज्य की कृषि में कैसे योगदान देता है?
मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) एवं म.प्र. वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन का कृषि में योगदान
मध्य प्रदेश को 7 बार 'कृषि कर्मण पुरस्कार' प्राप्त होने में राज्य के सुदृढ़ कृषि विपणन एवं वैज्ञानिक भंडारण तंत्र का निर्णायक योगदान है, जिसका संचालन म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं म.प्र. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) द्वारा किया जाता है।
1. म.प्र. मंडी बोर्ड की प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियां:
- व्यापक मंडी नेटवर्क: राज्य भर में 259 मुख्य कृषि उपज मंडियों तथा 298 उप-मंडियों का सुचारू संचालन, जहाँ खुली नीलामी द्वारा पारदर्शी मूल्य निर्धारण सुनिश्चित होता है।
- डिजिटल नवाचार — सौदा पत्रक व ई-नाम (e-NAM): राष्ट्रीय कृषि बाजार से मंडियों का जुड़ाव तथा 'सौदा पत्रक ऐप' द्वारा किसानों को खेत से ही सीधे अपनी उपज बेचने की सुविधा।
- ई-अनुज्ञा प्रणाली (e-Anugyan): कृषि उपज के परिवहन हेतु डिजिटल, पारदर्शी व पेपरलेस परमिट व्यवस्था, जिससे बिचौलियों व भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ।
- कृषक कल्याणकारी सुविधाएं: मंडियों में किसान विश्राम गृह, दीनदयाल अंत्योदय रसोई द्वारा रियायती भोजन तथा किसानों के खातों में RTGS द्वारा त्वरित भुगतान।
2. म.प्र. वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन (MPWLC) की भंडारण क्षमता व लाभ:
- विशाल वैज्ञानिक भंडारण क्षमता: राज्य में 200 लाख मीट्रिक टन से अधिक की वैज्ञानिक भंडारण क्षमता (आधुनिक स्टील साइलो, कवर्ड वेयरहाउस सहित), जिसमें म.प्र. देश के अग्रणी राज्यों में है।
- अभाव बिक्री (Distress Sale) से सुरक्षा: फसल कटाई के तुरंत बाद भाव गिरने पर किसान अपनी उपज वेयरहाउस में रखकर 'इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद' (e-NWR) के आधार पर बैंकों से सस्ता ऋण ले सकते हैं।
- समर्थन मूल्य (MSP) उपार्जन का आधार: गेहूं एवं धान के विशाल उपार्जन का वैज्ञानिक भंडारण, कीट नियंत्रण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) हेतु सुरक्षित संरक्षण।
निष्कर्ष: मंडी बोर्ड और MPWLC मिलकर मध्य प्रदेश के कृषकों को पारदर्शी बाजार मूल्य, सुरक्षित भंडारण और आर्थिक संबल प्रदान करने वाले आधार स्तंभ हैं।
In English (Question & Model Answer)
How does Madhya Pradesh Agricultural Marketing Board and warehousing corporation contribute to the State's agriculture, considering its initiative, storage capacity and benefits to farmers?
Contribution of MP Agricultural Marketing Board (Mandi Board) and MP Warehousing & Logistics Corporation to State Agriculture
Madhya Pradesh has received the prestigious Krishi Karman Award seven times, underpinned by its robust agricultural marketing and post-harvest storage infrastructure managed by the MP State Agricultural Marketing Board (मंडी बोर्ड) and MP Warehousing and Logistics Corporation (MPWLC).
1. Initiatives & Contributions of MP Mandi Board:
- Infrastructure & Mandi Network: Regulates and operates over 259 Principal Mandis and 298 Sub-Mandis across the state ensuring transparent price discovery.
- e-NAM & Digital Invoicing: Integration of mandis with the National Agriculture Market (e-NAM) and introduction of the 'Sauda Patrak' app allowing farmers to sell directly from farmgates without mandi transport delays.
- e-Anugyan Portal: Fully computerized, paperless transit permits for agricultural produce, eliminating extortion and transport corruption.
- Farmer Welfare Facilities: Subsidized meals (Krishak Canteen under Deendayal Rasoi), Krishak Vishram Griha, and prompt payment guarantees through RTGS/NEFT.
2. Storage Capacity & Initiatives of MP Warehousing Corporation (MPWLC):
- Immense Scientific Storage Capacity: Operates over 200+ lakh metric tonnes (LMT) of cumulative warehousing and storage capacity (including state-of-the-art steel silos and CAP storage), ranking among India's highest.
- Distress Sale Prevention (Negotiable Warehouse Receipts - e-NWR): Enables farmers to deposit grains post-harvest, obtain electronic warehouse receipts, and secure bank pledge loans at low interest (avoiding immediate post-harvest glut price crashes).
- MSP Procurement Lifeline: Acts as the primary state agency for scientific storage, quality assaying, and preservation of massive wheat and paddy procurement for the Central Pool and PDS.
Conclusion: The Mandi Board and MPWLC collectively guarantee market transparency, post-harvest loss reduction, and fair price realization for MP farmers.