समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए।
समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS / वर्तमान में 'मिशन वात्सल्य') — विस्तृत विश्लेषण
समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2009 में प्रारंभ की गई तथा वर्तमान में 'मिशन वात्सल्य' (2021-22) के रूप में पुनर्गठित एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है, जो संकटग्रस्त एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
1. योजना के प्रमुख उद्देश्य:
- वैधानिक सुरक्षा ढांचे का क्रियान्वयन: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) तथा पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों को धरातल पर लागू करना।
- पुनर्वास एवं मुख्यधारा में समावेशन: गैर-संस्थागत पारिवारिक देखरेख (गोद लेना/दत्तक ग्रहण - CARA, फॉस्टर केयर, प्रायोजन) तथा संस्थागत बाल गृहों का संचालन।
- आपातकालीन संपर्क एवं ट्रैकिंग: चाइल्डलाइन 1098, ट्रैक-चाइल्ड एवं 'खोया-पाया' पोर्टल द्वारा लापता, शोषित व तस्करी के शिकार बच्चों का त्वरित बचाव।
2. जिला एवं राज्य स्तर पर प्रमुख संस्थागत संरचना:
- 1. जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU): जिला स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में सभी बाल संरक्षण गतिविधियों की नोडल क्रियान्वयन एजेंसी।
- 2. बाल कल्याण समिति (CWC): देखरेख व संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (अनाथ, निराश्रित, बाल श्रमिक) के पुनर्वास हेतु प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर की अर्द्ध-न्यायिक पीठ।
- 3. किशोर न्याय बोर्ड (JJB): कानून का उल्लंघन करने वाले बालकों (विधि-विरुद्ध किशोरों) के मामलों के संवेदनशील निपटारे हेतु बोर्ड।
- 4. विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी: प्रत्येक थाने में सादे कपड़ों में बच्चों के मामलों का संवेदनशील समाधान।
- 5. बाल देखरेख संस्थान (CCIs): बाल गृह (Children Homes), संप्रेक्षण गृह (Observation Homes) तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAA)।
निष्कर्ष: मिशन वात्सल्य बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) के अनुरूप प्रत्येक बालक के सुरक्षित और गरिमापूर्ण बचपन को सुनिश्चित करता है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the Integrated Child Protection Scheme.
Integrated Child Protection Scheme (ICPS / Rebranded under Mission Vatsalya)
The Integrated Child Protection Scheme (ICPS), launched by the Ministry of Women and Child Development (MWCD) and restructured as Mission Vatsalya (2021–22), is a centrally sponsored flagship scheme aimed at creating a protective safety net for children in difficult circumstances and in conflict with law.
1. Core Objectives of the Scheme:
- Institutionalizing Child Protection Services: Operationalize statutory mandates under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 and POCSO Act 2012.
- Rehabilitation & Social Reintegration: Securing family-based alternative care (Adoption, Foster Care, Sponsorship) and institutional care of last resort.
- Emergency Outreach: 24x7 crisis response and tracking of missing/trafficked children via Childline 1098 and TrackChild / CARINGS portals.
2. Structural Institutional Architecture at District & State Levels:
- 1. District Child Protection Unit (DCPU): The focal operational agency headed by the District Magistrate/Collector coordinating all child welfare services in the district.
- 2. Child Welfare Committee (CWC): Quasi-judicial body at the district level for Children in Need of Care and Protection (CNCP - abandoned, abused, child laborers).
- 3. Juvenile Justice Board (JJB): Judicial forum dealing with Children in Conflict with Law (CCL).
- 4. Special Juvenile Police Units (SJPU) & Child Welfare Police Officers (CWPOs): In every police station to handle child cases child-sensitively in plain clothes.
- 5. Child Care Institutions (CCIs): Children's Homes, Shelter Homes, Observation Homes, and Specialized Adoption Agencies (SAAs).
Conclusion: Mission Vatsalya represents India's commitment to UNCRC, ensuring that no vulnerable child is left behind in neglect or abuse.