भारत में लोकसेवकों में अनुशासन और उन पर नियन्त्रण करने में 'लोकसेवकों के लिये आचार संहिता' क्या भूमिका निभाती है? समझाइये।
भारत में लोकसेवकों के अनुशासन एवं नियंत्रण में 'आचार संहिता' (Code of Conduct) की भूमिका:
1. वैधानिक ढाँचा:
भारत में सिविल सेवकों के आचरण का नियमन अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमावली 1968 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 द्वारा किया जाता है।
2. अनुशासन एवं नियंत्रण में प्रमुख भूमिकाएँ:
- राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करना (Political Neutrality): लोकसेवकों को किसी राजनीतिक दल से जुड़ने, चुनाव में भाग लेने या राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण सार्वजनिक बयान देने से रोकती है।
- वित्तीय ईमानदारी एवं संपत्ति घोषणा: लोक सेवकों को अपनी चल-अचल संपत्तियों का वार्षिक विवरण दाखिल करने तथा महंगे उपहार (Gifts) स्वीकार न करने का कड़ा निर्देश देती है।
- हितों के टकराव की रोकथाम (Conflict of Interest): अपने निजी या पारिवारिक लाभ वाले किसी भी सरकारी अनुबंध, निर्णय या पदस्थापना में भाग लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
- व्यावसायिक शुचिता व कार्यस्थल गरिमा: कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम, मद्यपान निषेध और समय की पाबंदी का अनुशासन तय करती है।
- दंडात्मक नियंत्रण (अनुच्छेद 311 एवं अनुशासनिक नियमावली): संहिता का उल्लंघन करने पर चेतावनी, वेतन वृद्धि रोकने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से लेकर सेवा से बर्खास्तगी तक का कड़ा दंडात्मक प्रावधान।
निष्कर्ष: आचार संहिता केवल नकारात्मक प्रतिबंध नहीं है, बल्कि यह लोक प्रशासन में दक्षता, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का रक्षा-कवच है।
In English (Question & Model Answer)
What role does 'code of conduct for civil servants' play in securing discipline and control over civil servants in India? Discuss.
Role of the 'Code of Conduct' in Securing Discipline and Control over Civil Servants in India:
1. Statutory Framework:
Civil servants' conduct in India is legally regulated by the All India Services (Conduct) Rules 1968 and the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964, anchored under Article 309 of the Constitution.
2. Core Functions in Enforcing Institutional Discipline:
- Safeguarding Political Neutrality & Anonymity: Prohibits active political affiliation, canvassing, or public criticism of official government policy.
- Enforcing Financial Probity & Asset Declarations: Mandates compulsory annual immovable property returns (AIPR) and strictly caps the acceptance of hospitality and gifts.
- Mitigating Conflicts of Interest: Bars officers from arbitrating or adjudicating matters in which personal, familial, or financial stakes are involved.
- Workplace Decorum & Public Demeanour: Enforces zero tolerance for sexual harassment, substance intoxication during duty hours, and ensures punctual, professional conduct.
- Institutional Deterrence & Punitive Sanctions: Violations trigger graded departmental disciplinary actions—ranging from censure and promotion denial to compulsory retirement and dismissal under Article 311.
Conclusion: The Code of Conduct acts as both an operational compass and a regulatory boundary, preserving public trust and bureaucratic integrity.