भारत में लोकपाल की शक्तियों एवं सीमाओं की समीक्षा कीजिये।
भारत में लोकपाल (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) की शक्तियों एवं सीमाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन:
1. पृष्ठभूमि:
स्वीडन के 'ओम्बुड्समैन' की तर्ज पर स्थापित लोकपाल भारत में सर्वोच्च भ्रष्टाचार-रोधी लोकपाल संस्था है, जिसे 2013 के अधिनियम द्वारा विधिक दर्जा प्राप्त हुआ।
2. लोकपाल की प्रमुख शक्तियाँ (Powers):
- विस्तृत क्षेत्राधिकार (Jurisdiction): प्रधानमंत्री (कुछ शर्तों के साथ), केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, तथा केंद्र सरकार के समूह A, B, C, D के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर जांच का अधिकार।
- जांच एजेंसियों पर अधीक्षण (Superintendence over CBI): लोकपाल द्वारा सौंपे गए मामलों में CBI के अधिकारियों का तबादला बिना लोकपाल की सहमति के नहीं हो सकता।
- सिविल कोर्ट की शक्तियाँ: समन जारी करना, गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, तलाशी व जब्ती (Search & Seizure) तथा अवैध संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क (Attach) करने का अधिकार।
- विशेष न्यायालयों की स्थापना: त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतों के गठन की सिफारिश।
3. लोकपाल की प्रमुख सीमाएँ (Limitations):
- प्रधानमंत्री पर प्रतिबंध: अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच नहीं हो सकती।
- स्वतंत्र जांच संवर्ग का अभाव: लोकपाल के पास अपना स्वतंत्र जांच दस्ता नहीं है; यह CBI या अन्य सरकारी एजेंसियों पर निर्भर है।
- काल-सीमा प्रतिबंध (7 Years Limitation): 7 वर्ष से पुराने अपराधों की जांच करने का अधिकार नहीं।
- स्वतः संज्ञान (Suo Moto) शक्ति का अभाव: बिना औपचारिक नागरिक शिकायत के जांच प्रारंभ नहीं कर सकता।
निष्कर्ष: लोकपाल को अपना स्वतंत्र जांच विंग और स्वतः संज्ञान की शक्ति देकर ही इसे पूर्णतः प्रभावी भ्रष्टाचार-रोधी प्रहरी बनाया जा सकता है।
In English (Question & Model Answer)
Evaluate the powers and limitations of Lokpal in India.
Critical Evaluation of the Powers and Limitations of Lokpal in India:
1. Statutory Mandate:
Enacted under the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, Lokpal is India's supreme anti-corruption statutory ombudsman body tasked with investigating corruption allegations against public functionaries.
2. Substantive Powers:
- Expansive Jurisdiction: Covers Prime Minister (with specific safeguards), Union Ministers, Members of Parliament, and all Central Government civil servants across Groups A, B, C, and D.
- Superintendence over CBI: Exercises statutory superintendence over the CBI for cases referred by it; investigating officers cannot be transferred without Lokpal's prior consent.
- Civil Court Powers: Vested with powers to issue summons, enforce witness attendance, conduct searches and seizures, and provisionally attach ill-gotten assets.
- Special Anti-Corruption Courts: Empowers speedy trials through dedicated Special Courts.
3. Major Institutional Limitations:
- Immunity Exceptions for the PM: Cannot investigate allegations against the Prime Minister concerning international relations, external security, atomic energy, or space.
- Absence of Independent Investigative Wing: Heavily reliant on state agencies (CBI, Delhi Special Police Establishment) prone to administrative bottlenecks.
- 7-Year Limitation Clause: Barred from inquiring into offenses committed more than seven years prior to the complaint date.
- No Suo Moto Jurisdiction: Cannot initiate inquiries on its own motion without a formally submitted complaint.
Conclusion: Endowing Lokpal with an autonomous investigative cadre and suo moto powers is essential to achieve a truly corruption-free republic.