मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के कारण समझाइये।
आदर्श उत्तर
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के प्रमुख कारण:
- 1. पितृसत्तात्मक मानसिकता एवं राजनीतिक संरक्षणवाद: पुरुष प्रधान राजनीतिक संरचना तथा टिकट वितरण में महिलाओं की उपेक्षा ('सरपंच पति' सिंड्रोम की चुनौती)।
- 2. राजनीतिक दलों द्वारा कम टिकट आवंटन: प्रमुख दलों द्वारा विधानसभा चुनावों में सामान्यतः 10-12% से भी कम टिकट महिलाओं को दिए जाते हैं।
- 3. चुनाव में बाहुबल व धनबल का वर्चस्व: अत्यधिक चुनावी खर्च एवं आक्रामक चुनावी परिवेश के कारण योग्य महिला नेतृत्व का हतोत्साहित होना।
- 4. राजनीतिक संवर्ग व छात्र राजनीति में सीमित भागीदारी: युवा मोर्चों व छात्र संघों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व उनके राजनीतिक उभार को सीमित करता है।
- 5. दोहरा/तिहरा पारिवारिक दायित्व: घरेलू जिम्मेदारियों, मातृत्व व सामाजिक बंधनों के कारण पूर्णकालिक राजनीति में सक्रियता की बाधा।
सकारात्मक कदम: म.प्र. पंचायतों में 50% महिला आरक्षण देने वाला प्रथम राज्य (2007) था तथा 106वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) से विधानसभा में 33% आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
In English (Question & Model Answer)
Explain the causes of less representation of women in Madhya Pradesh Politics.
Causes of Under-Representation of Women in Madhya Pradesh Politics:
- 1. Patriarchal Mindset & Political Dynasticism (Patronage): Male-dominated party structures often deny tickets to independent female grassroots leaders, preferring male candidates or dynastic proxies ('Sarpanch Pati' syndrome).
- 2. Muscle and Money Power in Assembly/Lok Sabha Elections: High election expenditure and aggressive campaign dynamics deter qualified women from contesting non-reserved legislative seats.
- 3. Unequal Ticket Distribution by Political Parties: Major political parties in MP historically allocate less than 10-12% of tickets to women candidates in Assembly elections.
- 4. Lack of Institutional Grooming: Poor presence of women in student unions, youth wings, and political core committees limits leadership pipeline.
- 5. Triple Burden (Domestic, Childcare & Political): Socio-cultural obligations limit mobility and full-time political networking.
Silver Lining: MP was the first state to provide 50% reservation for women in Panchayats (2007) and the enactment of Nari Shakti Vandan Adhiniyam (106th CAA 2023) will mandate 33% reservation in Legislative Assembly.