संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही किस प्रकार होती है?
आदर्श उत्तर
संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की जवाबदेही (Accountability):
- 1. विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3) / 164(2)): मंत्रिपरिषद तभी तक पद पर रह सकती है जब तक उसे लोक सभा/विधान सभा का विश्वास प्राप्त हो।
- 2. दैनिक विधायी नियंत्रण के साधन: प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव तथा अल्पकालिक चर्चाएं।
- 3. अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion): सरकार की नीतियों से असहमति पर सरकार को अपदस्थ करने का लोकतांत्रिक अधिकार।
- 4. संसदीय वित्तीय व स्थायी समितियां:
- लोक लेखा समिति (PAC) व प्राक्कलन समिति: CAG रिपोर्ट के आधार पर सरकारी व्यय की वित्तीय जांच।
- विभागीय स्थायी समितियां: बजट मांगों एवं विधेयकों का विस्तृत परीक्षण।
- 5. जनता के प्रति प्रत्यक्ष जवाबदेही: नियमित चुनावों (आवधिक निर्वाचन) के माध्यम से जनमत संग्रह।
In English (Question & Model Answer)
How is accountability there in Parliamentary Democracy?
Accountability in Parliamentary Democracy:
- 1. Collective Responsibility of Executive to Legislature (Art. 75(3) / Art. 164(2)): The Council of Ministers remains in office only as long as it enjoys the confidence of the Lok Sabha/Legislative Assembly.
- 2. Daily Legislative Scrutiny Tools: Question Hour, Zero Hour, Calling Attention Motions, Adjournment Motions, and Half-an-Hour Discussions.
- 3. Ultimate Sanction: No-Confidence Motion (अविश्वास प्रस्ताव) and Censure Motion to dismiss an unresponsive executive.
- 4. Financial & Standing Committees:
- Public Accounts Committee (PAC) & Estimates Committee: Continuous scrutiny of government expenditure assisted by CAG.
- Departmentally Related Standing Committees (DRSCs): In-depth review of ministerial budget demands and bills.
- 5. Direct Democratic Accountability: Periodic elections (Adult Suffrage) where citizens hold the ruling government accountable.